सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, लगानी जोखिम, उच्च व्याजदर, पुँजी बजारको समस्यालाई समाधान गर्ने नीति समावेश

काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउनेलगायत विषयहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई समाधान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने नीति पेश गरिएको छ ।

साथै, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत ऐनहरु तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने नीति सार्वजनिक भएको छ ।