नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमाथि धज्जी, बैंकभित्रको घोटाला छानविन गर्न अदालत जानुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । नियामक निकायले आफ्नो काम नगरेपछि पीडितहरु अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत नियामकीय काम गराई पाउँ भन्दै उजुरी हाल्न गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक निर्वस्त्र हुन पुगेको छ ।
प्रसँग हो, सेन्चुरी बैंक पुतलीसडकले गरेको एक करोड कीर्ते ऋण प्रवाहको छ । अर्कै बैंकमा जग्गा धितोमा रहेकै बखत ग्रिन हिल सिटीले पत्र पठाएकै भरमा दीपेन्द्र कँडेलकी श्रीमती शान्ता शर्माको नाममा एक करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । सेन्चुरी बैंकले ऋणीको नाममा प्रवाह भएको कर्जा तेस्रो पक्षको खातामा हालेर ऋणीसँग कागज बनाई कर्जाको दुई वर्षसम्म साँवा ब्याज असुल गरी अहिले ऋणीभन्दा फरक व्यक्तिसँग ऋण बापत प्रवाह भएको एक करोड रुपैयाँ फिर्ता माग गरिएको अवस्था छ ।
ग्रिन हिल सिटीका भेषराज लोहनी तथा सेन्चुरी बैंकका तत्कालिन सिईओ तुलसीराम गौतमको मिलेमतोमा भएको सो घोटाला काण्ड राष्ट्र बैंकले छानविन नगर्दा सो बैंकका तत्कालिन पुतलीसडक शाखा प्रमुख दीपेन्द्र बिष्ट, सिईओ गौतम सहितका व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
बैंकले एक करोड रुपैयाँ ऋण धितोबिना नै प्रवाह गरेको खुले पनि केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान नगरेको पीडितले पटक पटक केन्द्रीय बैंकमै पुगेर लिखित उजुरी दर्ता गराएका थिए । पटक पटक केन्द्रीय बैंकमा धाउँदा समेत न्याय नपाएपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य भएको सामाजिक अभियान्ता समेत रहेका कँडेलले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए ।
बैंकमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा छानविनको माग गर्दै रिट दायर गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि केन्द्रीय बैंकको नियमनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । अत्यन्तै संवेदनशिल क्षेत्र मानिने बैंक तथा वित्तिय संस्थामा हुने अनियमिततामाथि केन्द्रीय बैंक मौन बस्दा वित्तिय अपराधीहरुको मनोबल झ्नै बढ्न जाने हुँदा सेन्चुरी बैंकको घोटाला काण्डमाथि केन्द्रीय बैंकबाट छानविन नहुनु निकै आश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ ।
