राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्धारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । राष्ट्रपतिले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि २६ जेठ दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । रिट निवेदकले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न र विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
