पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ जोडिएको ‘सर्प विष संकलन’केन्द्रमा भ्रष्टाचार, तत्कालीन आर्थिक मन्त्रीसहित ७ जना मुछिए

काठमाडौं । मधेश प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश २)का तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमारयादव सहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादव, सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्कासमेतसहित जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा ‘एन्टिभेनम प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल (एपीआरसीएन) स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीको छानविन गर्र्दै जाँदा तत्कालीन प्रदेश २ (हालको मधेश प्रदेश)का तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्काले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

संघ सरकारको बजेट वक्तव्य र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी समेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री यादव र नगर प्रमुख खड्काले आफुलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानून विपरीत लागत शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यो रकम बदनियतपूर्वक संस्था एवं कम्पनीका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी गरेर प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्थालाई निकासा दिएको तथा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सम्पूर्ण खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तीमा प्रगति शून्य देखिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ । उनीहरु दुबैबाट हानीनोक्सानी भएकै बराबर १७ करोड ९८ लाख ३३ रकम विगो माग समेत गरिएको छ ।

यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत मागदाबी गरिएको छ । सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय, भौतिक एवं जनशक्ति भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर झुटो विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

जस अनुसार संघीय सरकारबाट ३ करोड २७ लाख समपूरक अनुदान गएर प्रतिष्ठानसम्म पुगेको थियो । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार कैद र जरिवाना गर्नुका साथै ३ करोड २७ लाख असुलउपर गर्न समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरुले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

१७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा मतियार भई लाभ र सुविधा लिए–दिलाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १(३) अनुसार सहप्रतिवादीलाई हुने सरहको कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका-१ को ८ विघा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा र जिप जफतको मागदाबीसहित प्रतिष्ठानलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।