बैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रमलाई कर छुट दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्छः महालेखा
काठमाडौँ । बैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रमलाई कर छुट दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भनेको छ । आज ६१औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्राप्त नभई गैरबजेटरी प्रणाली र सरकारी कोष बाहिरबाट सञ्चालन हुने वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रमलाई कर छुट दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बेहोरा गत विगत वर्षहरूको प्रतिवेदनमा औंल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार भएको छैन ।’
नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न संस्थालाई कर छुटको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सोही प्रकृतिका सेवा निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थासमेतले प्रदान गर्दै आएका छन् । समान प्रकृतिको व्यवसायमा कर तिर्ने र कर छुट पाउने पक्षबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । यसरी समान प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्न कर छुट प्राप्त गर्ने संस्था र कर छुट नपाउने संस्थाबीचको सेवाको स्तर, सेवा शुल्क तथा सञ्चालन खर्चको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गरी कर छुटको आवश्यकता एवं औचित्य सम्बन्धमा अध्ययन एवं पुनरावलोकन भएको देखिँदैन ।
