बजेट रणनीति उत्पादन बढाउने तथा राजस्वबाट खर्च धान्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छः विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान

काठमाडौँ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारको बजेट रणनीति उत्पादन बढाउने तथा राजस्वबाट खर्च धान्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताएको छ । बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले यस्तो बताएको हो ।

प्रतिष्ठानले भन्यो, ‘सरकारको रणनीति उत्पादन बढाउने तथा राजस्वबाट खर्च धान्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ तर विनियोजित बजेटमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा वृद्धि भएको देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकको प्रवृति र सरकारको नीतिलाई हेर्दा राजस्व वृद्धि, उत्पादन वृद्धि लगायतका कुराहरुमा स्पष्ट नीति लिइएको पाइदैन । जबसम्म गार्हस्थ्य उत्पादन मा वृद्धि गरि करको दायरा र आधारमा विस्तार गरिदैन । तबसम्म ऋणमा आधारित घाटाको बजेट बनाइनु उपयुक्त हुँदैन ।’

गत वर्षहरुमा अनुमानित सहायता प्राप्तिको ५० प्रतिशत पनि प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा खर्च धान्नका लागि ऋणमा भर पर्नु देखिएको प्रतिष्ठानद्धारा जारि विज्ञप्तिमा भनेको छ । विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत बजेट घाटामा रहेको छ जुन ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । ऋण लिने भनिएको ५ खर्ब ४७ अर्ब रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव १० प्रतिशत हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा उत्पादनशिल क्षेत्रकालागि ऋण लिने कुरा अस्वभाविक होइन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिनुलाई सामान्य मानिने विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ठहर रहेको छ ।

डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणको थप दायित्व बढेको प्रतिष्ठानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘२०८१ वैशाखसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.०२ प्रतिशत बराबर हो। यस अनुसार तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । प्रत्येक बर्ष लिइने ऋणको आधाभन्दा बढी रकम पहिलेको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । केहि रकम चालु खर्च धान्नमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । यसरी ऋणको सदुपयोग उत्पादनको क्षेत्रमा नभइरहेको अवस्थामा ऋणलाई बनाएर बजेटको आकार बढाउनु तार्किक देखिँदैन । उद्यमीहरुलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण नपाइरहेको अवस्थामा सरकार आन्तरिक ऋण वृद्धि गर्दा ब्याज दरमा अझ चाप पर्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट लगानीकर्ता र ऋणीहरू प्रभावित हुन सक्छन् । ऋण लागत र विदेशी लगानीलाई असर पर्न सक्छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कम पूँजी निर्माणका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदरसँगै देशको अर्थतन्त्रले भविष्यमा सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानले भनेको छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम राख्न उचित वित्तीय व्यवस्थापनका अभ्यासहरू लागु गर्न, राजस्व परिचालन बढाउन र गतिशील रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कर राजस्वलाई हेर्दा, राजस्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट संकलन हुने गरेको छ । जसले खर्चका लागि आयात करसँग निर्भर भइरहेको कुरा प्रस्ट पार्दछ । आयात घटाउने हो भने राजस्वमा कमि आउन सक्छ । आन्तरिक राजस्वमा सोचेअनुरूप वृद्धि गर्न नसक्दा विनियोजित बजेटलाई हरेक वर्ष संसोधित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । आयात वृद्धि हुँदै जाँदा, विप्रेषणमा निर्भर रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्ने छ । त्यसकारण राज्यले देशभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न निश्चित कदम चाल्नै पर्छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर विगतको तथ्यांक हेर्दा विरलै अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको अवस्था छ । पछिल्लो दशकको औसत वृद्धि दर लगभग ४ प्रतिशत मात्र छ । अहिले सम्मको वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, ब्याजदर आदि जस्ता अन्य पक्षलाई विचार गर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निकै मिहेनत गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानले उल्लेख गरेके हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै डा नबराज खतिवडाले बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए । उनले केही सीमित ब्यवसायीलाई हेरेर नयाँ बजेट आएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट छ । पडवे आवश्यक अहिले थिएन् । १ जना उद्योग ब्यवसायीहरलाई हेरेर बजेट आएको छ ।’

त्यस्तै, स्वस्थ्य र शिक्षामा रणनीतिक तरिकाले बजेट नआएको जय कुमार गुरुङले बताए । उनले भने, ‘शिक्षालाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ बजेट आउन सकेन । विश्वविद्यालयमा रहेका अनेकौ बेथिति कम गर्ने कुनै रणनीति आएको छैन । विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरको कुरा उठेपनि यो पनि आउन सकेन् । यता स्वास्थमा समेत रणनीति तरिकाको बजेट आउन सकेको छैन । सबैलाई स्वास्थको पहुँच पुराउने खाले कुनै कार्यक्रम देखिदैन ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी कल्पना आचार्यले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्य बजेट मार्फत हुन नसकेको बताइन् । उनले अप्पर तामाकोशीको उदाहरण दिदै स्वदेशले चाहे जस्तो सुकै आयोजना निर्माण गर्ने सक्ने बताइन् । स्वदेशी उत्पादनका लागि सरकार सकारात्मक रहनु पर्ने उनको तर्क छ ।

उता, प्रा.डा राम आचार्यले बजेट मार्फत उत्पादन बनाउने योजना आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘देशलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनको लागि उत्पादन बढाउनु पर्छ । तर, सरकारले ल्याएको उक्त बजेट मार्फत उत्पादन बढाउने कुनै कार्यक्रम आएको छैन ।’