उपसभामुख पनि सहभागी हुने भएपछि शुक्रबारको बैठक रोचक हुने, के भागबण्डा मिलेको हो ?
काठमाडौं । पदीय आचरण विपरीतको कार्य गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले जिम्मेवारी मुक्त गर्न खोजेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर स्वयं संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागि हुने भएपछि शुक्रबारको बैठक रोचक हुने भएको छ । बुधबार बस्न नसकेर स्थगित भएको संवैधानिक परिषदको बैठक शुक्रबार डाकिएको छ । परिषद सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा उपसभामुख रानाले शुक्रबारको बैठकमा सहभागि हुने बीमापोष्टलाई बताईन् ।
आफुमाथि उठेका प्रश्नहरुको निरुपणबारे कानूनका जानकार एवं संवैधानिक अध्येयताहरुसँग छलफल गरिरहेकै बेला टेलिफोनमा संक्षिप्त कुरा गर्दै उपसभामुख रानाले भनिन्, ‘बैठक एटेण्ड गर्छु, म बैठकमा जान नहुने कारण के छ ?’ उपसभामुख समेत उपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश तटस्थ बस्ने हो भने विपक्षी दलको बहुमत पुग्छ । प्रधानन्यायाधीश सत्ता गठबन्धनतर्फ उभिए बराबरीको स्थिति हुन्छ, निर्णय हुन सक्दैन । त्यस कारण पनि शुक्रबारको बैठक रोचक हुनेवाला छ ।
संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीको बहुमत टुक्रयाउन कै लागि सत्तागठबन्धनले एकातिर संसदबाट राजीनामा मागेको छ भने अर्कोतिर अंकगणितले फाल्ने रणनीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपसभामुख रानालाई हटाएर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत कायम गर्ने रणनीतिमा देखिएपछि प्रतिपक्षसँग टकराव बढेको छ ।
उक्त टकराव कम गर्न बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार डाकेर प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ गठबन्धनका अर्का शीर्ष नेता देउवाले संवैधानिक परिषद र परिषदले गर्ने नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल गरेका थिए ।
आफूअनुकूलको निर्णय लिन असम्भव भएपछि बुधबार बैठक स्थगित गरेका परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको बैठकपूर्व परामर्श गरेका हुन् ।
पूर्वतयारी बैठकमा परिषद सदस्य समेत रहेका प्रचण्डले उपसभामुख रानालाई हटाएर गलत राजनीतिक अभ्यासतिर नजान सुझाव दिए । रानालाई हटाउन सत्ता गठबन्धनले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको अवस्थामा सर्वसम्मत रुपमा सबै सिफारिस एकै पल्ट गरौँ भनी प्रस्ताव समेत राखेका बताइएको छ ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वतयारी छलफल मात्रै भएकाले विधिबाहिर गएर परिषद् बैठकबाट नियुक्ति नहुने प्रतिक्रिया दिए । प्रचण्डले शुक्रबारको बैठकबाटै सबै संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिने गरीको निचोड निकाल्नु पर्ने बताएका छन् ।
कहाँ-कहाँ रिक्त छ, संवैधानिक पद ?
प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगावै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने परम्परानुसार न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदलाई ८ जनाको नाम पठाइसकेको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सँगसँगै अन्य ४ जना न्यायाधीशको पद समेत रिक्त छ । उता निर्वाचन आयोगमा आयुक्त नियुक्ति गर्दा कृष्णमान प्रधान विवादमा परेपछि नाम फिर्ता लिएको अवस्था छ । त्यति मात्र नभई आगामी वैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पनि अवकाश हुँदैछ ।
अहिले तत्काल पाँच वटा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रिक्त छ भने निर्वाचन आयोगमा एक जना सदस्यको पद खाली छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्यको पद रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा पूर्ण पार्न एक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा पूर्णता दिन एक सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।उपसभामुखलाई नहटाई अहिलेकै अवस्थामा निर्णय हुँदा प्रतिपक्षले समेत सम्मानजनक भागबन्डा पाउने सम्भावना रहन्छ ।
