गभर्नर छनोट गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन, को बन्दैछ गभर्नर ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल रहेका छन् । यस्तै, विज्ञ सदस्यमा डा। विश्वनाथ पौडेल रहेका छन् । यसैगरी, पुर्व गभर्नर मध्येबाट विजयनाथ भट्टराई रहेका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ गभर्नरको नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक,बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले अब ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरको बन्नका लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्रलगायतका व्यक्तिले लबिङ सुरु गरेका छन् ।

उनीहरू २ जनामध्ये एउटाको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ । समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।

गभर्नर बन्न लगानी बोर्डमा सीईओ भइसकेका सुशील भट्टसमेत लर्बिङमा छन् । यता अधिकारी पनि पुनः गभर्नर दोहोरिनेमा आशामा रहेको देखिन्छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २४ गते सकिँदैछ । सिफारिस समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने व्यवस्था छ । गभर्नरका लागि आकांक्षीहरुले दौडधुप बढाइसकेका जानकारहरु बताउँछन् ।

गभर्नर बन्न कस्तो चाहिन्छ योग्यता ?

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्ततासम्बन्धी सर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।