नियामकीय लापरवाहीको भारी मूल्य: पोखरा र जानकी फाइनान्स राष्ट्र बैंकको कारबाहीको घेरामा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वित्तीय संस्था पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्समाथि कडा कदम चालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय मापदण्डको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले यी संस्थालाई ‘शीघ्र सुधारात्मक कारबाही’ अन्तर्गत राखेको हो।

राष्ट्र बैंकको अनुसार पोखरा फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा २०८१ सालको पुस मसान्तसम्म ३३.४४ प्रतिशत पुगेको छ भने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात पनि तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेको पाइएको छ। यस्तै, जानकी फाइनान्सले पनि मंसिर मसान्तसम्म आवश्यक न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात पूरा गर्न सकेको छैन।

यी अवस्था बीच राष्ट्र बैंकले यी संस्थामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।

कारबाही अन्तर्गत अब यी संस्थाहरूले नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने छैनन्। नयाँ शाखा खोल्न, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता वा सुविधा वृद्धि गर्न पनि रोक लगाइएको छ। संस्थाहरूले आवश्यक निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा पनि सीमितता भोग्नु पर्नेछ भने नयाँ व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न वा लिजमार्फत प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यति मात्र नभई नयाँ निक्षेप खाता खोल्न, कर्जा सीमा वृद्धि गर्न, नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, कर्मचारीको तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा वृद्धि गर्न पनि निषेध गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना उच्च तहका कर्मचारी नियुक्त गर्न, नयाँ कर्मचारी भर्ना वा बढुवा गर्न समेत रोक लगाइएको छ।

यदि पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी यो कारबाही सुरु भएको मितिले छ महिनाभित्र तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेमा थप कडा कदम चालिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसमा सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई सचेत गराउनेदेखि लिएर जरिवाना, सुविधा रोक्का, पदमुक्त लगायतका कारबाहीसमेत समावेश छन्।

यी कारबाहीले सम्बन्धित संस्थाहरूको दैनिकीमा तत्काल प्रभाव पार्ने निश्चित छ। नियामकीय अनुपालनमा सुधार नल्याउने हो भने व्यवस्थापन तहमा समेत ठूला फेरबदलको सम्भावना देखिएको छ।