बीमाका अध्यक्ष ओझा नियुक्ति काण्डमा मुख्य सचिव अर्याल र अर्थसचिव उपाध्यायको पद संकटमा

काठमाडौं । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा शरद ओझालाई चौधरी ग्रुपका बिनोद चौधरीले गरेको सेटिङमा फर्जी कागजातको आधारमा शरद ओझालाई नियुक्त गरिएको काण्ड अझै सेलाइसकेको छैन । बरु उल्टै उक्त काण्डले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायको पद संकटमा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमै फर्जी कागजात पेश गरी नियुक्ति गरिएको काण्डमा मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायको समेत भविष्य अन्धकार हुने गरी अप्ठेरो पर्ने नेपालको प्रचलित कानुन विश्लेषणको क्रममा देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने हो भने नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०६४ अनुसार ओझा नियुक्ती काण्डमा मुख्य सचिव अर्याल समेत भागिदार हुनुपर्ने देखिएको हो । नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०६४ को नियम २२ को उपनियम १ र ३ अनुसार ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ती गर्दा मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्तावका साथ पेश भएका फर्जी कागजात सम्बन्धी घटनामा अर्थ सचिव र मुख्य सचिव जिम्मेवार रहने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । मन्त्रिपरषदबाट भएका निर्णयहरुको सम्बन्धमा अख्तियारको दायरा साँघुरो भएपनि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्तावको प्रक्रियाको सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारलाई कानुनी बाधा समेत रहेको छैन ।

अहिलेको सरकारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरुको दुई तिहाई बहुमत रहेको छ । दुई तिहाई बहुमतको फाइदा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नवलपरासी क्षेत्र नं १ बाट गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २९ हजार ४९५ मत ल्याएर बिजयी भएका सांसद समेत हुन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले सो पार्टीका प्रभावशाली सभापति शेर बहादुर देउवा, उनकी श्रीमती आरजु राणासँग बिशेष सम्बन्ध हुने त स्वाभाविक नै भयो । बिनोद चौधरी कै सेटिङका आधारमा विगत १० वर्षदेखि सामान्य पत्रकारिता र कलेज पढाउँदै आएका कञ्चनपुरका शरद ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । उच्च राजनीतिक तहमा सेटिङ भएकोले मुख्य सचिव अर्यालले पनि आँखा चिम्लिए तर अब निकै जटिल पर्ने देखिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्वनमा परे । यही मौकामा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने भयो । अघिल्लो अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर लखेटिएका कारण यस पटक पैसाको डिल भएन । बीमा क्षेत्रमा चौधरी ग्रुपले नयाँ लाइसेन्स लिन चाहिरहेको थियो । यसअघि पनि लाइसेन्स प्रयास गर्दा गर्दै असफल भएको स्टाण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिन योग्य पात्रको खोजीमा चौधरी ग्रुपले शरद ओझालाई भेट्टायो । देउवा ओके, आरजु ओके, सिंगो कांग्रेस ओके भएपछि सार्वजनिक नियुक्तीको भागबण्डामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष कांग्रेसले आफ्नो भागमा लियो र ओझालाई अध्यक्ष बनाउने सम्बन्धमा तलदेखि माथिसम्म नै सेटिङ हानेर नियुक्ती गरियो ।

शरद ओझा दिनभर पत्रकारिता गर्दथे । विहान र दिउँसो समेत कलेज पढाउँथे । २०७३ सालदेखि एपेक्स कलेजमा आबद्ध भएको देखिएको छ भने सोही समयमा बिजमाण्डु, हिमाल मिडिया, देशसञ्चार हुँदै अन्त्यमा क्लीकमाण्डुमा आबद्ध भएर समाचार संकलनको काम गर्दै आएका थिए । बीमा ऐन अनुसार बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय तह (सचिव सरहको तह) मा पाँच बर्ष कार्यअनुभव आवश्यक थियो । तर, आफूले काम गर्दै आएको संस्थाबाट उनले फर्जी कागजात बनाए । उद्योग बाणिज्य महासंघमा रहेको अर्का पत्रकार साथीलाई विदेश जानको लागि एउटा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिएको भनेर झुठो कागज बनाउन लगाए । अनि नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआईबाट पनि त्यस्तै खालको कागजात तयार पारेर पेश गरे । मन्त्रिपरिषदले ज्योतिचन्द्र ओझाको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्यक्ष छनौट समितिभित्रै सेटिङ हानेर ३५ बर्ष उमेर चाहिने ठाउँमा कार्यविधिमा ३५ र सूचना ३० बर्ष भन्ने वाक्यांश राखेर सूचना प्रकाशन गर्दा नै सेटिङ हानियो । बीमा ऐन अनुसारको पाँच बर्ष उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भएको अनुभव हुनुपर्नेमा दुई चार लाख रुपैयाँमा खडा गरिएको पुरानो कम्पनीबाट उनले आवश्यक कागजातहरु फर्जी रुपमा तयार पारे अनि पेश गरे ।

ति सबै फर्जी कागजात र सेटिङसहितको प्रक्रिया अनुसार ओझाको नाम सुरुदेखि नै सबैभन्दा पुछारमा रहँदै अन्त्यमा मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा सबैभन्दा पहिलो नम्वरमा पुग्यो र २०८१ फागुन १२ गतेको निर्णयबाट बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भए । ३३ बर्षको अनुभव हिन केटो फूलमाला लगाएर बीमा प्राधिकरण छिरेपछि सिंगो बीमा क्षेत्र स्तब्ध बन्यो । सबै छक परे, दुई बहुमतको सरकार नेपाली बीमा क्षेत्रमा भने निर्वस्त्र नाङ्गो र माफिया र व्यापारीले गर्ने सेटिङले ऐन, नियम, कानुनको धज्जी उडाइरहेको थियो ।

ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय माईन्यूट हुन नपाउँदै एक घण्टाभित्रैमा बीमापोष्टले समाचार लेख्योः– “योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, बीमा ऐनको धज्जी !” । एउटा समाचारकै आधारमा चौतर्फी हल्लाबाट सुरु भएको यो काण्ड अब मुख्य सचिव र सचिवकै जागिर धरापमा पार्ने अवस्थामा पुगेको छ । काण्डमा मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको बाँकी पद र भविष्य भने अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको छ । सो सम्बन्धमा अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको छ । यसअघिका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल झै कतै अहिलेका मुख्य सचिव अर्याल पनि पदावधी बाँकी छँदै अख्तियारको फन्दामा पर्ने त होइन ? आशंका र त्रास दुवै उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद र जनाधिकारको प्रयोग हुने, त्यो पनि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त मन्त्रिपरिषदमा यो तहको सुरु तह खर्दादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको निर्णय बाँधिएको सेटिङमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्त भएको थिएन । सिंगो लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने, विधि र प्रक्रिया सरकार यतिसम्म नाङ्गो भएको सम्भवतः पहिलो पटक होला । यति ठूलो त्रुटी, सिंगो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाउने उक्त बिषयको छानविन कसरी अघि बढ्ला आम चासोको बिषय बनिरहेको छ ।