समाचार टिप्पणी

काठमाडौँ । कुनै पनि राज्यको वास्तविक शक्ति त्यसका संरचना, सडक, पुल वा भवनमा मात्र नापिँदैन त्यो नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र संकटमा परेका मानिसहरूप्रतिको व्यवहारमा झल्किन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको दृश्यले राज्यको यही मानवीय अनुहारमाथि प्रश्न उठेको छ । विकास र व्यवस्थापनको नाममा चलाइएको डोजर आतंकले अहिले एउटा प्रशासनिक कार्यक्रमभन्दा धेरै ठूलो मानवीय संकट, सामाजिक असन्तोष र कानुनी विवादको कारण बन्न पुगेको छ ।

शहरलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा हजारौं नागरिकलाई एकैपटक घरबारविहीन बनाइँदा राज्यको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । के विकासको अर्थ नागरिकलाई विस्थापित गर्नु हो ? कि विकास भनेको नागरिकसँगै अगाडि बढ्नु हो ?

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । कागजमा हेर्दा यो अभियान सही देखिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने, शहरलाई व्यवस्थित बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । तर कार्यान्वयनको शैलीले भने गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा नागरिकहरूलाई पर्याप्त समय, सूचना र वैकल्पिक नगरी राज्यले घरमा बुलडोजर चलाएको छ । सरकार भन्छ—होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ, आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । तर भत्किएका घरको धुलोबीच आफ्नो भविष्य खोजिरहेका नागरिकका लागि ती दाबीहरू व्यवहारमा देखिएको छैन ।

यहीबीच, नदी किनारका बस्तीहरूमा पनि डोजर अभियान विस्तार गरिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गराउने तर्क प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीले राज्यलाई निर्दयी भएको देखिन्छ । किनभने जोखिम व्यवस्थापनको नाममा गरिएको हस्तक्षेपले यदि नागरिकलाई थप जोखिममा धकेल्छ भने त्यो समाधान नभई समस्या हो । घर भत्काइएपछि सडक किनारमा बस्न बाध्य भएका परिवार, मन्दिर र सार्वजनिक स्थलमा आश्रय खोजिरहेका वृद्धवृद्धा र आफ्ना साना छोराछोरीलाई लिएर भविष्यबारे अनिश्चिततामा परेका अभिभावक यी सबै दृश्यहरूले विकासको कथालाई पीडाको कथामा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।

आज मात्रै सरकारले अनामनगरस्थित धोविखोला कोरिडोरको सात तले घर भत्काइएको छ । घरधनी इन्द्र चाम्लिङले आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिकता पुष्टि गर्न लालपूर्जा, नक्सापास र बैंक ऋणको प्रमाण देखाउँदा देखाउँदै डोजर चलेको छ । सरकारकै अनुमति लिएर बनाएको घर कसरी अवैध भयो ? भन्ने उनको प्रश्न अहिले केवल उनको मात्र नभई हजारौं नागरिकको बनेको छ ।

अझ विडम्बना के भने लगातार सार्वजनिक बिदा परेकाले उनले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउन सकेनन् । नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न पर्याप्त अवसर दिएको देखिदैन । यदि न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच नै बन्द गरिएको अवस्थामा प्रशासनिक निर्णय लागू गरिन्छ भने त्यसलाई कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्त नै यही हो कि कुनै पनि निर्णय पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायसंगत हुनुपर्छ । तर यहाँ देखिएको कार्यशैलीले राज्य आफैं कानुनभन्दा माथि उभिएको जस्तो आभास दिएको छ ।

वास्तविक तथ्याङ्क संकलन नगरी, प्रभावितको स्पष्ट पहिचान नगरी र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता बिना डोजर चलाउनु सामाजिक अन्यायको उदाहरण हो । अहिले धेरै नागरिक आफ्नो घरको गेटमै लालपूर्जा र नक्सापासको फोटो टाँस्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन र व्यवस्थापनको योजना ल्याएको छ । कागजमा यो योजना आधुनिक र प्रभावकारी देखिन्छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो योजना केवल औपचारिकता बन्न पुगेको छ । प्रभावित नागरिकहरू भन्छन—होल्डिङ सेन्टरको पहुँच सहज छैन, त्यहाँको व्यवस्थापन कमजोर छ र दीर्घकालीन समाधानबारे कुनै स्पष्टता छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यको योजना नागरिकका लागि आशा नभई अन्योलको कारण बनेको छ ।

राज्यको दायित्वसार्वजनिक जग्गा जोगाउनु मात्रै नभई नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु पनि हो । यदि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकार नै हनन हुन्छ भने त्यो नीतिगत रूपमा असफलता हो । राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । शक्ति र संवेदनशीलता सँगसँगै नहुँदा शासन दमनकारी बन्छ । अहिलेको अवस्थाले त्यही संकेत गरेको छ।

यो पनि-

बालेन आतंकपछि सुकुम्बासीद्वारा आत्महत्या ! हालसम्म दुई जनाले त्यागे प्राण

बालेनले चलाएको राज्य आतंकप्रति रास्वपाकै कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट, भित्रभित्रै भुसको आगो झै फैलिँदै