महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा सदस्य नियुक्त गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दामा अधिवक्ता नवीन धितालद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई जवाफ दिन भनिएको हो।

अधिवक्ता धितालले वैशाख २८ गते दर्ता गराएको रिटमा बहाल रहेका बेला गठन भइसकेको सिफारिस समितिमा अधिकारीलाई अवकास पाइसकेपछि सदस्य नियुक्त गर्नु कानुन विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। साथै, यस्तो नियुक्तिले स्वार्थको टकराव उत्पन्न गराउने र निष्पक्ष सिफारिसमा बाधा पुग्ने दाबी गरिएको छ। अधिकारीको सहभागितासहित गरिएको सिफारिसलाई रिट निवेदकले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, समितिका अध्यक्ष उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेल र महाप्रसाद अधिकारी, साथै समितिको सचिवालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस मापदण्ड राष्ट्र बैंकमा लागू नहुने जिकिर गरिएको छ। निवेदकका अनुसार राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय नभई पूर्णतः स्वायत्त संस्था भएकाले त्यस्तो मापदण्डले गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव पार्न नहुने दाबी गरिएको हो।