जलविद्युतको आइपीओमा कैची, उत्पादन सुरु नगरेसम्म शेयर निष्कासन गर्ने नपाउने
काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा देखिएको प्रवद्र्धकहरूको बेथिती नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा नीति लिएको छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार अब जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्रै सर्वसाधारण जनतालाई सेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।
सरकारले ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुगमन तथा सहजीकरणको जिम्मा दिइएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले आयोजना निर्माणको क्रममा अनावश्यक लागत देखाएर बैंक ऋणको अपचलन गर्ने र आयोजना सुरु हुनुअघि नै आईपीओ ल्याएर प्रवद्र्धकहरू लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नेटवर्थ ९० भन्दा माथि भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिने सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगले उक्त सर्तलाई अझ कडा बनाउँदै आयोजना सम्पन्न भएर बत्ती बलेपछि मात्र आईपीओ ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
