अटो व्यवसायमा स्थायित्व र विस्तारको आशा: नाइमाद्वारा बजेटको स्वागत, दीर्घकालीन नीति निर्माणमा जोड

काठमाडौं ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेटीय व्यवस्थाको स्वागत गर्दै नाइमाले यसले व्यवसायीहरूमा दीर्घकालीन योजना निर्माणको आशा जागेको बताएको छ।

नाइमाले विगतमा बारम्बार हुने कर संरचना र नीतिगत परिवर्तनले अटोमोबाइल व्यवसायमा अस्थिरता ल्याएको स्मरण गराउँदै यस वर्ष भने कर दर र नीति स्थिर राखिनुले व्यवसायमा नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति भएको जनाएको छ। नाइमाले विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको कर नीतिमा निरन्तरता दिनु नेपाल सरकारको हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वदेशी विद्युतको खपत वृद्धि र वातावरण संरक्षणतर्फको प्रतिवद्धताको स्पष्ट संकेत भएको बताएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ मेसिनको उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन हुने संगठनको विश्वास छ।

यस्तै, बजेटले सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था परीक्षणका लागि फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याउनु सकारात्मक रहेको भन्दै नाइमाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा यस्ता केन्द्रहरूको विस्तारले दक्ष जनशक्ति विकास, सेवा प्रभावकारिता र पूर्वाधारको दिगोपनमा योगदान दिने बताएको छ।

यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक प्रावधान समेटिए पनि नाइमाले दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर स्थायी नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ।  नाइमाका अनुसार हाल व्यापक रुपमा प्रयोगमा रहेका Internal Combustion Engine (ICE) सवारीसाधनहरू अत्यधिक करको भारमा परिरहेकाले आम सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छन्। यस्ता सवारी साधनहरू नेपालका ग्रामीण भेग र भौगोलिक अवस्थाका लागि उपयुक्त हुँदा पनि सरकारको तर्फबाट आवश्यक नीतिगत सहजीकरण नभएको संगठनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, विद्युतीय मोबिलिटी प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ। यस्ता सवारी साधन वातावरणमैत्री, कार्यकुशल र व्यवहारिक भए पनि बजेटमा यिनको प्रवर्द्धनतर्फ कुनै नीति वा प्रोत्साहन समेटिन नसकेको नाइमाको टिप्पणी छ।

अटोमोवाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि वजेटमा समावेश भएका विषयले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा पुयाउने अनुकूलताः

1. आगामी आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल क्षेत्रको लागि आकर्षित हुने कर तथा अन्य नीतिहरूमा खास परिवर्तन नभएको कारण यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुनुका साथै बजारमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगत वर्षहरुमा बारम्बार भइरहने नीतिगत परिवर्तनहरूको मार झेलेका व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन हालको प्रबन्धले मद्दत गर्नेछ। विशेषगरी हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वदेशी विद्युत खपत वृद्धि, र प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय सवारी साधनमा हाल कायम रहेका करका दरहरू हेरफेर नगरिनुले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्नुका साथै वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको आधार तयार गर्ने आधार तयार भएको छ ।

2. चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिड्ग (Assembling) उद्योगका लागि उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशमै त्यस्ता मेशीन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न मद्दत पुगी स्वदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुने वातावरण तयार भएको छ ।

3. निजी क्षेत्रले दशकौं देखि नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गरेको विषय मध्ये सडक सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्ने सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्न वजेटले लिएको नीति निकै सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ। यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा यसले देशभर प्रभावकारी सेवा विस्तार, दक्षता अभिवृद्धि र पूर्वाधारको दिगोपन कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुयाउने विश्वास नाइमाले लिएको छ।

बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै सकारात्मक प्रावधान समेटिएको भएता पनि अटोमोवाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रको विकासका लागि अपेक्षा गरिएका देहायका विषयहरु समेटिन सकेको छैनन् ।

1. अहिले कायम रहेको Internal Combustion Engine (ICE) सवारी साधनको अत्यधिक कर सम्बन्धि व्यवस्थालाई पुनसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा वी साधन पुयाउन सहजीकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा सो तर्फ वजेट मौन रहेको छ । हाल उत्पादित ICE सवारी साधनहरू इन्धन किफायती र कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त रहेका र नेपालको भौगोलिक अवस्था तथा ग्रामिण सडक पूर्वाधारको अवस्थाले ती साधनहरु व्यवसायिक रुपमा सञ्चालित यातायातको साधनको ठूलो हिस्सा दिने सवारीसाधनले ओगट्दै आएको सन्दर्भमा यी साधनको प्रवर्द्धन र विकासका लागि सरकारको तर्फवाट सकारात्मक पहल नभएको र बजेटले यस महत्वपूर्ण खण्डलाई सम्बोधन नगरेको देखिन्छ ।

2. दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय मोबिलिटी अन्तर्गत हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि कुनै नीति वा प्रोत्साहन व्यवस्था गरिएको छैन। विश्ववजारमा यस प्रकारका साधन पर्यायवरण, कार्यकुशलता र उपयोगिताका दृष्टिले विस्तारित भएको भएता पनि नेपालमा वजेट मार्फत यस प्रकारका सवारी साधनमा सरकारको सहयोग प्राप्त हुन सकेको देखिदैन ।

3. एसेम्बलिङ्ग ( Assembling) तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका प्रतिष्पर्धी र लागत प्रभावी उत्पादन प्रणालीका लागि कर प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति नहुनुले सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमले समेत प्रवर्द्धन गर्ने भनेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटले भने समेट्न सकेको देखिँदैन।