ठुला व्यापारीले वर्षदिनमै पाए ८० अर्ब भन्सार र भ्याट छुट, भन्सारको भुमिका शंकास्पद

काठमाडौँ ।  सरकारले निर्धारित गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्यपछाडि परिरहेको बेला देशभरका भन्सार कार्यालयहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको महसुल विभिन्न व्यापारी र समूहलाई छुट दिएको खुलासा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा मात्र भन्सारले कानुनले तोकेको मापदण्ड मिचेर करिब ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

महालेखाले यसरी मनलाग्दी रूपमा गरिएको छुटप्रति आपत्ति जनाउँदै गम्भीर अनुसन्धान गरी छुट रकम असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै भन्सार प्रणालीभित्रैको मिलेमतो, ढिलासुस्ती र अनियमितता फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।

भन्सार छुटका थुप्रै प्रकरणमध्ये एउटा उदाहरण हो– मेसिनरी सामानको आयातमा दिइएको छुट। आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्था अनुसार घरेलु प्रयोजनबाहेकका मेसिनरी तथा त्यसका मुख्य अवयवहरू उद्योग विभागको स्वीकृत स्किमअनुसार सिकेडि वा एसकेडि अवस्थामा आयात गर्दा मात्र एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, भन्सार कार्यालयहरूले न त स्किमको प्रमाण माग गरे, न त जगेडा वा प्रतिस्थापनको रूपमा ल्याइएका सामान छुट्याए।

गत वर्ष मात्र १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको मेसिनरी सामान यस्तो अनुगमनविना आयात भएको देखिएको छ। यसमा ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको महसुल छुट दिइएको छ। महालेखाले यो छुट पूर्ण रूपमा कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी सामग्रीमा पनि कानुन विपरीत छुट दिएको देखिएको छ। कानुन अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री र उपकरणमा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था भए तापनि केही भन्सार कार्यालयले यसअन्तर्गत नपर्ने वस्तुहरूमा समेत छुट दिएका छन्।

रसुवा भन्सारले २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर, तातोपानीले ९८ लाख, वीरगञ्जले ८६ करोड ६४ लाख र मेची भन्सारले १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिएका छन्। महालेखाले यी सबै प्रकरणमा छुट नियमविपरीत भएको भन्दै विस्तृत छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेको छ।

त्यस्तै विद्युत् वितरण तथा प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि ल्याइएका उपकरणमा पनि छुट दिइँदा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको छ। ऐन अनुसार २०८१ साल जेठ १५ गतेपछि मात्र आयात गरिएका उपकरणमा छुट लागू हुन्छ, तर सोभन्दा अगावै आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरलगायतका सामानमा समेत छुट दिइएको छ।

यसअन्तर्गत वीरगञ्ज भन्सारले ६० करोड ८८ लाख, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारले २५ लाख र सुख्खा बन्दरगाह पर्साले २४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिएका छन्। कुल ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट नियम मिचेर दिइएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

भन्सार छुटको मनपरी शैली यति मात्रमा सीमित छैन। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समेत गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। भाडा र बीमाको वास्तविक लागतको आधारमा महसुल गणना गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि नेपाल आयल निगमको अभिलेख नमिलेको, भाडा दूरी अनुसार नलिएको र बीमा विवरण समेत नपेस भएको पाइयो।

यसरी भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत ६ वटा भन्सार कार्यालयबाट ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको महसुल छुट दिइएको छ। महालेखाले यसको समेत छानबिन माग गरेको छ।

भन्सार छुटका नाममा साफ्टा (दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता) अन्तर्गत आयात गरिएका सामग्रीमा पनि नियम मिचिएको छ। भैरहवा भन्सारले ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिएको छ।

यस्तै विलासिता वस्तुका रूपमा पैठारी गरिएका विभिन्न उपभोग्य सामानमा समेत छुट दिइँदा राज्यलाई ठुलो घाटा पुगेको देखिन्छ। भैरहवा भन्सारले पेट्रोलियम वाइप्रोडक्टमा ४ करोड ५९ लाख, भद्रपुरले १० लाख र अन्य भन्सारहरूबाट समेत करोडौंको छुट दिइएको छ।

भन्सार छुट प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो रकम भने विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा छुट दिँदा देखिएको छ। रसुवा भन्सारले २ अर्ब ७४ करोड र तातोपानी भन्सारले १ अर्ब ३ करोड बराबरको छुट दिएका छन्।

त्यस्तै अनअसेम्बल्ड सवारीसाधनको आयातमा सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छुट दिइएको छ। महालेखाले यी सबै छुटहरूलाई समेत पूर्ण रूपमा कानुनविपरीत मानेको छ।

स्वास्थ्य जोखिम करको नाममा भन्सार कार्यालयहरूले कर छुट दिएको अर्को विवादित विषय बनेको छ। भैरहवा भन्सारले ८ करोड ९८ लाख, वीरगञ्जले १ करोड ८० लाख र भद्रपुरले १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको छुट दिएका छन्। यी छुटहरू समेत कानुनी आधारविहीन ठहर गर्दै महालेखाले असुलउपरको लागि निर्देशन दिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपनि अहिलेसम्म कसैलाई जवाफदेही बनाइएको छैन। भन्सार प्रशासनभित्र मिलेमतोमा गरिएको छुट प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी, कर्मचारी र व्यापारी समूहमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दा सरकारी संयन्त्रमाथि जनआरोप बढेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै किसिमका अनियमितता उजागर भएपनि कारबाही नभएकाले यस्तो छुटको श्रृंखला वर्षैपिच्छे दोहोरिएको महालेखाको भनाइ छ।

सरकार आफैं राजस्व संकलनका लक्ष्य पुरा गर्न सकस भोगिरहेकै बेला यस्तो अनियमितता भन्सार प्रशासनकै कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनअनुसार आवश्यक कागजातसहित मात्र छुट दिनुपर्नेमा स्वीकृति नलिई छुट दिने परिपाटी स्थायी समस्या बन्दै गएको  छ। महालेखाले शंकास्पद छुटको यति ठूलो परिमाण बाहिर ल्याएपछि सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।