मौद्रिक नीतिका लागि बोर्डको १४ बुँदे सुझाव : कर्जा सीमा, एनआरएन सुविधादेखि बजार विस्तारसम्म

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणको हवाला दिँदै सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या थोरै भएकाले बजारमा क्षेत्रगत विविधता ल्याउन र स्थायित्व कायम गर्न पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकृत गराउने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

बोर्डले सुशासन अभ्यास गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको तुलनामा कम्तीमा एक प्रतिशतले कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिईनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले बजारमा सूचीकृत हुने प्रोत्साहन बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार हाल धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर हिस्सा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोले यस्ता संस्थाको सेयर संरचनामा परिवर्तन हुँदा बजारमा ठूलो असर पर्न सक्ने भएकाले यस्तो परिवर्तनको असर मूल्यांकन गरेर मात्र नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विश्वका विकसित बजारको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित प्रतिशतसम्म अल्पकालीन अवधिका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसबाट बजारमा तरलता र संस्थागत सहभागिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

धितोपत्र बजारमा प्रतिफल, विशेषतः लाभांश घोषणालाई नियमन गर्दा लगानीकर्ताको हकहित प्रभावित नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने र निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशमा रोक लगाउने जस्ता अभ्यास बजार सिद्धान्त विपरित भएकाले निरन्तरता नदिनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि मौद्रिक नीतिका लागि दिइएको छ ।

सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा रहेको प्रतिबन्धात्मक सीमा हटाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं जोखिम मूल्यांकन गरी मार्जिन सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हाल मात्र १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मार्जिन कर्जा प्रवाह भइसकेको सन्दर्भमा यस्तो सीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने बोर्डको भनाइ छ ।

धितोपत्र बजार स्थायित्वका लागि सूचीकृत कम्पनीहरूको मर्जर तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी नीति पनि सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसलाई लागू गरिसकेको निर्देशिकाको कार्यान्वयन सजिलो बनाउनुका साथै लगानीकर्ताबीचको अन्यौल हटाउनुपर्ने भन्दै मर्जर/एक्वीजिसन जस्ता मूल्य संवेदनशील विषयलाई पूँजी बजार नियामकबाटै नियमन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई थोक मार्जिन ट्रेडिङ्ग कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर प्रत्यक्ष सेयर धितोमा दिइने कर्जाभन्दा कम गरिनुपर्ने भन्दै यसबाट बजारमा तरलता बढ्ने र कारोबारको संख्या तथा आकारमा बृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कनेक्ट आइपिएसमार्फत कारोबार प्रयोजनका लागि हुने रकमान्तरको सीमा पनि बढाउनुपर्ने बोर्डको माग छ । पछिल्लो समय औसत दैनिक कारोबार संख्या ६ लाख नाघेको र दैनिक कारोबार रकम १ अर्ब २४ करोड पुगेको उल्लेख गर्दै बोर्डले कारोबार बढेका कारण रकमान्तर सीमा पनि सोही अनुरूप परिमार्जन हुनुपर्ने औचित्य दिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा ल्याउनुपर्ने भन्दै बोर्डले संरक्षक सदस्य बैंकको नीति बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रा खाताबाट नेपालमा रकम ल्याई त्यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लिई धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । यसमार्फत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने र पुँजी निर्माणमा टेवा पुग्ने बोर्डको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, विशिष्टिकृत लगानी कोषको सम्बन्धमा पनि मौद्रिक नीति स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता कोषहरूले साना-मझौला उद्योग मात्र नभई ठूला उद्योगमा समेत लगानी गर्ने भएकाले ती कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कालोसूचीकरण नगर्नुपर्ने माग बोर्डले राखेको छ । साथै, यस्तो लगानी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी, जस्तै मर्चेण्ट बैंकर, दलाल व्यवसायी, प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीलाई पनि प्राथमिक पुँजीबाट नघटाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को कारोबार प्रणालीलाई बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग पूर्ण रूपमा लिंक गरी पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

पूर्णपाठ: