कर सुधारदेखि विद्युत् भ्याटसम्मका निर्णय दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्बन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधान मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सबल बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा, कर प्रणाली, सार्वजनिक ऋण, शिक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सरकारका निर्णयको बचाउ गरे।

ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर छुट तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पञ्चायत कालको अन्त्यतिर २६२ मेगावाट रहेको जडित विद्युत् क्षमता चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विद्युत् क्षेत्रमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रस्ताव गरिएको भए पनि साउन १ गतेदेखि ५० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए। यस व्यवस्थाको प्रभावकारी करदर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहने दाबी गर्दै उनले उपभोक्तालाई असर परेको देखिए ५० युनिटको सीमा बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्‍याउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।

बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएको सार्वजनिक ऋणबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणलाई निरपेक्ष अंकका आधारमा मात्र नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँगको अनुपातमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्ष करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसको झन्डै आधा हिस्सा पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएकाले ऋणको परिमाण बढे पनि ‘डेट–टु–जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनले दाबी गरे।

कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनबारे उनले विसं २०४८ पछि पहिलो पटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकैपटक संरचनागत सुधार गरिएको बताए। स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको असन्तुलन हटाइएको उनको भनाइ छ।

बजेट भाषणअघि देखिएका केही प्राविधिक त्रुटिलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार सच्याइएको स्पष्ट पार्दै उनले अर्थ विधेयकमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको बताए।

निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गरे। शुल्क तिर्न सक्ने वर्गबाट संकलित राजस्व सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने योजना रहेको उनले बताए। साथै, मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा समेत निश्चित कर कट्टीको सुविधा प्रदान गरिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समानीकरण अनुदान बढाइएको उल्लेख गर्दै राजस्व संकलनको अवस्थाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताए। उनले हाल पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।