औरही नगरपालिकामा चापाकल खरिदमा भ्रष्टाचार, ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल अर्थात् चापाकल खरिद र वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले भदौ १ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औरही नगरपालिकाले चापाकल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाएको पाइएको हो ।

आयोगका अनुसार मालसामानको आइटम दररेटमा ठेकेदारको उपरि खर्चका रूपमा १५ प्रतिशत थप गरी लागत अनुमान स्वीकृत तथा गराइएको थियो । एउटै वस्तु, सेवा वा सामानको खरिदलाई विभिन्न विधि प्रयोग गरी पटक–पटक टुक्र्याइएको र खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई जानाजान सीमित गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा सोझै खरिदबाट गरिएको र यसबाट स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको आयोगको आरोप छ ।

त्यस्तै, खरिद गरिएका चापाकललगायत मालसामानको दोहोरो भरपाई तयार गरिएको, वितरण गरिएको भनिएका सामग्री बुझिलिएको तथा त्यससम्बन्धी भरपाईलगायत विश्वसनीय प्रमाण पेस गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

लागत अनुमान, खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनसमेत बेवास्ता गरी खरिद कार्य गराएको र भुक्तानी दिएको तथा लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा २२ बमोजिमको कसुर भएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगले औरही नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीविरुद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव र तत्कालीन सबइन्जिनियर बिपिनकुमार मण्डलविरुद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तत्कालीन लेखापाल बिजयकुमार यादव र तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरुद्ध जनही ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशंकर यादवविरुद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

आपूर्तिकर्तातर्फ लिला आयरन स्टोर्स, औरही–१, महोत्तरी र सोका प्रोप्राइटर बिनयकुमार यादवविरुद्ध ५ लाख ३४ हजार ८७६ रुपैयाँ ८१ पैसा, डि.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्स, जलेश्वर–३, महोत्तरी र सोका प्रोप्राइटर दुधनाथ कुमरविरुद्ध ११ लाख ८९ हजार ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, श्रीराम इन्टरप्राइजेज, जलेश्वर–३, महोत्तरी र सोका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमरविरुद्ध २ लाख २० हजार १९७ रुपैयाँ ३६ पैसा, जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स), औरही–१, महोत्तरी र सोका प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरीविरुद्ध ७ लाख ९ हजार ६२३ रुपैयाँ ९२ पैसा तथा क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि, बागडोल–४, ललितपुर र सोका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार यादवविरुद्ध ७ लाख ११ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रसेवकसमेतका प्रतिवादीले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा आपूर्तिकर्ताहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको छ ।

आयोगले मुख्य कसुरदारलाई मागदाबी गरिएको सजायलाई आधार मानी मतियार प्रतिवादीहरूलाई पनि सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुन मागदाबी गरेको छ । सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३क बमोजिमसमेत सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमका कसुरमा सम्बन्धित बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी लिएको छ ।