बाफियामा ठूलो फेरबदल : सचेत र नसियत पाएकालाई सञ्चालक बन्न बाटो खुल्दै
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्दै नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
हालको व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको व्यक्ति वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउँदैन । सरकारले भने यसमा ‘तर सचेत गराएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्री वाग्लेले यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पारे । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको र अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा विषय अपूरो हुने र पछि पुनः बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सिधै बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । यद्यपि, संशोधनको विषयमा थप स्पष्ट हुन उनले समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । सामान्य प्रकृतिका समस्या वा ऋण असुलीका विषयलाई सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासँग जोडेर पदमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नु असान्दर्भिक हुने उनको तर्क थियो ।
साधारण प्रकृतिका समस्याका कारण सञ्चालक वा सीईओ बन्न रोक लगाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता सिर्जना हुनुका साथै कार्यरत जनशक्तिमा मानसिक तनाव बढ्न सक्ने उनले बताइन् । यस्ता विषयको दीर्घकालीन समाधान ऐन संशोधनमार्फत खोजिनुपर्ने र प्रस्तावित संशोधनमा यी पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न उनले सुझाव दिइन् ।
