बजेटअघि कर छली काण्डमा बिवाईडीले बुझायो १९ करोड

काठमाडौँ । चालु आवको बजेट बक्तव्यक्तको क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नै विवादमा तानेको विवाईडीले अन्ततः कर छलीको आशंकामा १९ करोड २७ लाख १७ हजार रुपैयाँ धरौटी बापतको रकम दाखिला गरेको छ । बीवाईडी ब्रान्डका ईभीको नेपाली विक्रेता कम्पनी साइमेक्स इंकले भन्सार छलेको होइन भन्ने तथ्य र प्रमाण भन्सार कार्यालय र अदालतबाट समेत स्पष्ट नभएको निष्कर्ष निकालेपछि कम्पनीले गत शुक्रबार आव २०८२।०८३ बमोजिमको भन्सार दर भन्दा बढि १९ करोड २७ लाख १७ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएको हो ।

साइमेक्सले आयात गरेका बीवाईडी एट्टो वान र सिलायन सेभेन मोडलका गाडीको भन्सार प्रक्रियामा वास्तविक रूपमा गाडी भन्सार यार्डमा प्रवेश गर्नुअघि नै कागजातका आधारमा जाँचपास गरिएको सम्बन्धी समाचार बाहिर आएको थियो । टिमुरे भन्सार कार्यालयले छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै भन्सार ऐन, २०६४ को दफा २३ (१) बमोजिम फरक परेको राजस्व दाखिला गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएकोमा कम्पनी अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले भन्सार छली भएको होइन भन्ने अवस्था नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

भन्सारको निष्कर्षअनुसार ६० वटा एट्टो वानमा ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार ५४५ रुपैयाँ र सिलायन सेभेनमा १५ करोड ९३ लाख ८७ हजार ४५४ रुपैयाँ बराबरको राजस्व फरक परेको थियो । यही रकमलाई भन्सार विभागको पत्रअनुसार साइमेक्सले गत शुक्रबार रसुवा भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्ला दुई दिन अर्थात् जेठ १३ र १४ गते रसुवा भन्सार कार्यालयबाट केही विद्युतीय गाडीको जाँचपास भौतिक उपस्थितिबिनै गरिएको विषय बाहिर आएको थियो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा करका दर बढाउने तयारी गरेको सूचना चुहिएपछि साइमेक्स र रसुवा भन्सारको मिलेमतोमा ती कार जाँचपास भएका थिए । भन्सार यार्डमा गाडी नआउँदै कागजातका आधारमा सामान आइसकेको देखाएर जाँचपास गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि खुलेको छ । सो विवादमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले चरम विवादमा मुछिएका थिए । तर, बीमापोष्टले भने अर्थमन्त्रीको मात्रै कारण नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा महिनाअघि भन्सार दर सम्बन्धी छलफल गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य लगायतका घटना परिघटनाबाट मौकाखोर व्यवसायीहरुले नाजायज फाइदा उठाउन भन्सार कार्यालयमा सेटिङ हानेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना चुहिएपछि मुस्ताङको कोराला नाकाबाट पनि बजेट भाषणको अघिल्लो दिनसम्म ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास भएको विवरण कर्मचारी प्रेस र बीमापोष्टमार्फत बाहिरिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिले रसुवा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्दा भन्सार कार्यालयमा सवारीसाधन भौतिक रूपमा उपस्थित नभइसकेकै अवस्थामा कागजातका आधारमा जाँचपास गरिएको तथ्य फेला पारेको थियो । अनुसन्धानपछि भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

समितिले भन्सार प्रणालीमा कागजमा सामान आइसकेको देखाएर वास्तविक वस्तु नआउँदै जाँचपास गर्ने पुष्टि गरेको थियो । सो पश्चात रसुवा भन्सार कार्यालयले असार १९ गते फरक परेको राजस्व दाखिला गरेर मात्र सम्बन्धित गाडी छुटाएर लैजान पत्राचार गरेपछि कम्पनीकी सञ्चालक यमुना श्रेष्ठ असार ३१ गते उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् ।

भन्सार छलीको अभियोगमा थप कर धरौटीबापत दाखिला गरेको सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा कम्पनीकी अध्यक्ष यमुना श्रेष्ठले केही बताउन चाहिनन् ।