दाङमा २ हजार ७२४ रूख काटेर ८१ लाख हिनामिना, नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ ।  पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङ–लमही सडकखण्डमा सडक क्षेत्राधिकारभित्रका रूख कटान गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवालसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार भालुवाङको पाखापानीदेखि लमहीसम्मको सडकखण्डमा सडकको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा रहेका सिमल, सिसौलगायत विभिन्न जातका दुई हजार सात सय २४ वटा रूख कटान गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सडक क्षेत्राधिकारभित्र जोखिमयुक्त रूख हटाउने विभागीय प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रूख कटान गरिएको आयोगको ठहर छ।

अनुसन्धानका क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय दाङका कार्यालय प्रमुख जयसवालसमेतको मिलेमतोमा रूख कटानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने तथा गराउने कार्य भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह र वडा कार्यालयले सूचनाबमोजिम आवश्यक संयन्त्र बनाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ बदनियतपूर्वक कार्य नगरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने राप्ती गाउँपालिका तथा लमही नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका रूख अनधिकृत रूपमा कटान हुँदा तत्काल नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै जानीबुझी बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङले सडक क्षेत्रभित्रका रूख कटान भएको विषयमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम छानबिन समिति वा अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको समेत आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रूख कटान गरी ओसारपसार गरिएको र विभिन्न जातका ४० हजार पाँच सय ५५ घनफिट काठबाट सरकारलाई ८१ लाख ३७ हजार नौ सय रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले सडक डिभिजन कार्यालय दाङका कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवाल र डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरीका तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीविरुद्ध जनही ८१ लाख ३७ हजार नौ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हानिनोक्सानी भएको रकम असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टविरुद्ध ५८ लाख ४५ हजार आठ सय २५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनबमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हानिनोक्सानी भएको रकम असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष गेमे खड्काविरुद्ध तीन लाख ७१ हजार रुपैयाँ तथा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध एक लाख ४१ हजार दुई सय २६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। दुवैविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुरमा कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यसैगरी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अभिमान चौधरीविरुद्ध ७३ हजार छ सय ४६ रुपैयाँ, सोही वडाका नन्दु गिरीविरुद्ध ३० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ, राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २ का झविन्द्रप्रसाद भण्डारीविरुद्ध एक लाख ४१ हजार दुई सय २६ रुपैयाँ तथा लमही नगरपालिका वडा नम्बर २ का केशरबहादुर चौधरीविरुद्ध ३६ हजार छ सय १० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारले गरेको कसुरजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ। सोही आधारमा मुख्य कसुरदारसरह कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।