अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदै वीरगञ्जको टेलिकम भवन भत्काइयो
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय रूपमा भत्काइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले भवन भत्काएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको टेलिकमले जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त भवनमा दूरसञ्चार सेवा स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणसमेत रहेका छन् ।
यस्तो संवेदनशील तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइएको भन्दै टेलिकमले घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
भवन भत्काउने विषयसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ । अदालतबाट भएका आदेशसमेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ ।
सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ । अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारेको कम्पनीको भनाइ छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना आफैं व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, त्यसका बाबजुद पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ ।
यसैगरी, सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयले वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचसमेत पालना नगरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमका अनुसार कार्यालयले भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी भाग भत्काएको छ भने थप संरचना भत्काउने तयारीसमेत गरेको छ । यस्तो कार्य गम्भीर विषय भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने टेलिकमले बताएको छ । आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले कानुनी मर्यादा पालना गर्दै थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्य गर्ने अपेक्षा पनि कम्पनीले गरेको छ ।
