वर्ल्डलिङ्कसहित इन्टरनेट कम्पनीको मनपरी, सस्ता प्याकेज हटाएर महँगो इन्टरनेटको भार

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) ले असोज १९ गतेदेखि सुपथ मूल्यका तथा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेजको बिक्री वितरण बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि उपभोक्ताको छनोट सीमित हुने अवस्था आएको हो । यससँगै सामान्य इन्टरनेट प्रयोगका लागि कम गति र सस्तो प्याकेज चाहिने ग्राहकले समेत महँगो तथा बढी क्षमताको प्याकेज रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । १२।१३ सयमा वार्षिक प्याकेज किन्ने ग्राहकहरुलाई अब डबल मूल्य तिर्नु परेको अवस्था रहेको हो ।

ग्राहक संख्या र नेटवर्कका आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक मानिने वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा आवासीय ग्राहकका लागि न्यूनतम २०० मेगाबिट प्रतिसेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको प्याकेज राखेको छ । यसअघि कम्पनीले ५० देखि १५० एमबीपीएससम्मका प्याकेजसमेत बिक्री गर्दै आएको थियो । तर, ती प्याकेज हटाएर २०० एमबीपीएसलाई न्यूनतम प्याकेजका रूपमा राखिएपछि कम गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकले समेत बढी क्षमताको प्याकेज लिनुपर्ने भएको छ ।

कम्पनीको सार्वजनिक मूल्यसूचीअनुसार २०० एमबीपीएस इन्टरनेटको तीन महिनाको शुल्क ३ हजार ४५० रुपैयाँ र १२ महिनाको शुल्क १२ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि वार्षिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेर इन्टरनेट चलाइरहेका उपभोक्ताले अब प्याकेजअनुसार थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सस्तो तथा कम गतिको प्याकेज हटाउने निर्णय वर्ल्डलिङ्कमा मात्रै सीमित छैन । अन्य प्रमुख सेवा प्रदायकका मूल्यसूचीमा समेत फरकफरक दर देखिएका छन् । सीजी नेटको सार्वजनिक सूचीमा १५० एमबीपीएस गतिको प्याकेज एक महिनाका लागि १ हजार ५० रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको देखिन्छ भने कम्पनीकै अर्को सूचीमा सोही गतिको इन्टरनेटको मासिक शुल्क ८८४ रुपैयाँ उल्लेख छ । त्यसैगरी, डिशहोमले १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटको १२ महिनाको प्याकेज ८ हजार ४०७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

सबै सेवा प्रदायकले एकैपटक समान मूल्य लागू गरिसकेको अवस्था भने छैन । केही कम्पनीले नयाँ गति र मूल्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् भने अन्यले नयाँ दर सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । तर, आइस्पानले सस्ता तथा कम गतिको प्याकेज हटाउने घोषणा गरेसँगै बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सेवा छनोट गर्न नपाउने जोखिम बढेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पछिल्ला वर्षमा बढेको मूल्यवृद्धि, पश्चिम एसियाको तनावका कारण इन्धन खर्चमा भएको वृद्धि, फाइबरको मूल्यवृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकाससँगै विद्युतीय उपकरण र चिपसेट महँगिएको अवस्थालाई सञ्चालन खर्च बढ्नुको कारण बताएका छन् । लागत बढेका कारण सस्ता प्याकेज सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनीहरूको तर्क छ ।

तर, सञ्चालन खर्च बढेको आधारमा सस्ता प्याकेज नै हटाउँदा उपभोक्तामाथि पर्ने आर्थिक भार र बजार प्रतिस्पर्धामा पर्ने असरबारे प्रश्न उठेको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा कुनै एक कम्पनीले लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रमुख सेवा प्रदायकहरू एउटै संस्थामा आबद्ध रहेर एकै समयमा कम मूल्यका प्याकेज हटाउने निर्णयमा पुग्नुले बजारको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाबारे चासो बढाएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले कुन मूल्यभन्दा कमलाई सस्तो र कुन गतिभन्दा कमलाई कम गति मान्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्डसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले उपभोक्ताले कुन आधारमा सस्ता प्याकेज हटाइएका हुन् भन्ने जानकारी पाउन कठिन बनाएको छ । ग्राहकले प्रयोग गर्ने सेवाको आवश्यकता र तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी मूल्यको प्याकेज रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा उपभोक्ताको छनोटको अधिकारसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

विशेषगरी घरमा दुई–तीनवटा मोबाइल फोन र एउटा टेलिभिजन मात्रै प्रयोग गर्ने परिवारलाई अत्यधिक उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यक नहुन सक्छ । सामान्य इन्टरनेट प्रयोगका लागि ५० वा १०० एमबीपीएस पर्याप्त हुने अवस्थामा त्यस्ता प्याकेज हटाइँदा ग्राहकले आवश्यकताभन्दा बढी क्षमताका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहक संख्या ३५ लाख ६३ हजार ६६६ पुगेको छ । भदौ २०८३ सम्मको तथ्यांकअनुसार वर्ल्डलिङ्कका ११ लाख २१ हजार ८४९, भायानेटका ३ लाख ८० हजार ९३७, नेपाल टेलिकमका ३ लाख ७५ हजार १४० र डिशहोमका ३ लाख ७४ हजार ६२८ ग्राहक छन् । त्यस्तै, क्लासिक टेकका तीन लाखभन्दा बढी र सुबिसुका दुई लाख ७२ हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।

यति ठूलो संख्यामा उपभोक्ता इन्टरनेट सेवामा निर्भर रहेको अवस्थामा प्याकेजको मूल्य र उपलब्धतामा हुने परिवर्तनले लाखौँ परिवारको खर्च प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले सेवा प्रदायकले लागत बढेको कारण देखाउँदै मूल्य र प्याकेज परिवर्तन गर्दा उपभोक्ताको आवश्यकता, छनोटको अधिकार र बजार प्रतिस्पर्धालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्त तथा कानुनी प्रावधानविपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्ससहित १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत कार्य गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

जरिवानामा पर्ने कम्पनीहरूमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, एरोनेट, ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, सीजी कम्युनिकेसन्स, क्लासिक टेक, डिश मिडिया नेटवर्क, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, सुबिसु, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, भायानेट कम्युनिकेसन्स, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम र वाइफाइ नेपाल रहेका छन् ।