२९ इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बक्यौता तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नबुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले ९ सेवा प्रदायकलाई सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम दाखिला गर्न र २० सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न भनेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता नबुझाउने ९ सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवाना तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम दाखिला गरी त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
बक्यौता नबुझाउने सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि (म्याग्दी), ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालि (बुटवल), फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि (झापा), क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि (धनुषा), लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रालि (रुपन्देही), मेड इन्फो टेक प्रालि (चितवन), प्राइम नेटवर्क प्रालि (चितवन), सुबिसु लिमिटेड (काठमाडौं) र युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि (झापा) रहेका छन् ।
त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० सेवा प्रदायकलाई पनि आवश्यक बक्यौता चुक्ता गरी १५ दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यसरी निर्देशन पाउने कम्पनीमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, आई जोन प्रालि, कालिका नेट प्रालि र खप्तड नेट प्रालि रहेका छन् ।
त्यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, नेक्स्ट गिकर्स प्रालि, नम्बर नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि, सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालिलाई पनि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न भनिएको छ ।
प्राधिकरणले तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाएमा तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।











