मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा सार्वजनिकमा आलटाल गर्दै राष्ट्र बैंक, शेयर बजार र वित्तीय क्षेत्रमा राहतको बाटो खुल्ला गर्ने संकेत
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले यो साताको अन्त्यसम्ममा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । असोज मसान्तमा पहिलो त्रैमासिक अन्त्य भए पनि राष्ट्र बैंकले ढिलो गरी मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
समयमै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक नहुँदा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीतिगत मार्गदर्शन गर्न खोजेको हो भन्ने विषयमा अलमल हुने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तिहारको बिदा हुनुअगाडि नै कात्तिक अन्तिम साता मौद्रिक नीतिको समीक्षाका विषयमा गभर्नरलाई सुझाव पेस गरे पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्न समय लागेको हो ।
‘त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ,’ मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि( २०७३ ९प्रथम संशोधन २०७९० मा उल्लेख छ।
तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंसिरको १२ गतेसम्म पनि छलफलमा लागेको छैनन् ।
कात्तिक २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म तिहारको सार्वजनिक बिदा थियो। मंसिर १ गते शुक्रबार कार्यालय खुलेपनि २ गते शनिबार र ३ गते आइतबार छठ पर्वको बिदा थियो। त्यसपछि कार्यालय निरन्तर खुलेको छ। तर, गभर्नरले मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले समीक्षाका लागि केही साताअघि नै सबै काम सकिसकेको छ। उसले तिहार बिदाअघि नै मस्यौदा पनि बुझाइसकेको छ।
राष्ट्र बैंक पहिलो समीक्षाबाट बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने तयारी गरेको हो । तीन महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल हुँदा निक्षेप संकलन दर घटाउनुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई परेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र बैंक दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्नुपर्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरमा बजारबाट पैसा उठाउँदा आन्तरिक ऋणको ब्याज बढ्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तविपरीत काम गर्दै आएको छ ।
‘कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले ओपन मार्केट अपरेसनसम्बन्धी काम नगर्दा लामो समय अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतमा रह्यो । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा बैंकहरुले कमसल प्रकृतिको लगानी गरे । २०७८ पुसदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नकारात्मक असर परेपछि निकै कसिलो नीति लिनुपरेको थियो । अहिले पनि ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तविपरीत ब्याजदर आफैं तल(माथि जान दिनु हुँदैन । सीमाभित्र राख्न काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत बचतलाई निक्षेपलाई गणना गर्ने निर्णय गर्दा बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपलाई गणना गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर बराबर नपुग्दासम्म निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले निक्षेप संकलन दरलाई ४।५ प्रतिशत राख्नु हुँदैन । बचत खाताको औसत ब्याजदर ४ प्रतिशत पुग्न थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले भने, ‘निक्षेप संकलन दरलाई १ देखि १।५ प्रतिशत विन्दु, नीतिगत दर र बैंक दरलाई बढीमा १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढेकाले राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षामार्फत रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाइने व्यवस्थामा संशोधन गर्न खोजेको हो ।
उद्योगी व्यवसायीले सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, सेयर कर्जामा १५(२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षाबाट नीतिगत दरबाहेक रेगुलेसनका विषयमा धेरै संशोधन गर्ने योजना बनाएको छैन ।
