बालेन शाहको गैर कानुनी एक्सनमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप, सरकारलाई लेखियो यस्तो पत्र (अनुवादसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने भन्दै अघि बढाएको गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हस्तक्षेप भएको छ । विश्व ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपाल सरकारलाई स्पष्ट रूपमा ट्रेड युनियन खारेज नगर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हो ।

महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री शाहलाई लक्षित गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुनै पनि कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ । पत्रमा यस्तो निर्णयले कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने आधारभूत अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा यस्ता कदमले प्रशासनिक प्रभावकारिता कमजोर पार्ने मात्र नभई सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने जोखिम पार्न महासंघको भनाइ रहेको छ । कामदारहरूको आवाज दबिने, श्रम मूल्य घट्ने र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा पनि बढ्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का सन्धि नम्बर ८७ र ९८ को स्मरण गराइएको छ । महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न, ट्रेड युनियनसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

यदि यस्ता अधिकार उल्लंघन हुने निर्णय अघि बढाइयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र देशभित्र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी पनि पत्रमा दिइएको छ ।

अनुवाद

श्रीमान् प्रधानमन्त्री ज्यू, ध्यानाकर्षण: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

मिति: १९ अप्रिल २०२६

विषय: अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान उल्लंघन गर्ने गरी २७ मार्च २०२६ मा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विरुद्ध उजुरी।

आदरणीय प्रधानमन्त्री शाह ज्यू, उपरोक्त विषयमा सन्दर्भ प्रस्तुत छ। हामी वर्ल्ड फेडरेशन अफ ट्रेड युनियन (WFTU) को एक रणनीतिक घटक, ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल – पब्लिक सर्भिस एन्ड एलाइड (TUI-PS&A) को तर्फबाट सार्वजनिक सेवाका ट्रेड युनियनहरूलाई दर्ता खारेज गर्ने र विघटन गर्ने नेपाल सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति कडा शब्दमा निन्दा र गम्भीर चासो व्यक्त गर्न यो पत्र लेख्दैछौँ।

यस निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता बढाउने सबै प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउँछ र नेपालका जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अग्रपंक्तिमा रहेका महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधिहरू (सार्वजनिक ट्रेड युनियनहरू) को आवाजलाई निषेध गर्छ। हाम्रो विचारमा, यो निर्णय ‘श्रम अभिजात वर्ग’ (Labour Aristocracy) र ‘फूट गर र शासन गर’ को नीति सरह हो, जसले विकासोन्मुख राज्य निर्माणको विपरीत काम गर्दछ। हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त श्रमिकका अधिकारहरूमाथि आक्रामक हमलाको रूपमा र नेपाल सरकारले नवउदारवादी नीति पछ्याउने रणनीतिको रूपमा हेर्दछौं। यस्ता कार्यहरूले नेपाली श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार, संगठित हुने अधिकार, संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कमजोर पार्छ। हाम्रो विश्वास छ कि यो श्रम शोषण, सस्तो श्रम र न्यून तलब फस्टाउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि गरिएको रणनीति हो।

वास्तवमा, नेपालमा सार्वजनिक सेवाका ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने धम्की मार्फत सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रतिबन्धित गर्दा राज्यको हस्तक्षेप गर्ने र आफ्ना नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्ने क्षमता कमजोर हुनेछ। यदि नेपाल सरकारको मनसाय श्रमिकको शक्तिलाई अंकुश लगाउनु र जनपरिचालन रोक्नु हो भने, यस्तो कार्यले द्वन्द्व र प्रतिरोध निम्त्याउने हुनाले यसले राज्यको स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले नेपालको संविधान २०१५ को धारा ३४ र ३५ को मात्र उल्लंघन गर्दैन (जसले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ), तर यो संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको पनि मौलिक उल्लंघन हो। यसले विशेष गरी निम्न विषयहरूको उल्लंघन गर्दछ:

महासन्धि नं. ९८ (संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार)

नेपाल सरकारले धेरै पहिले नै यी महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ, त्यसैले सरकारको यो निर्णयले हस्तक्षेपको एउटा नयाँ रूप प्रस्तुत गर्दछ, जसले ILO महासन्धि ८७ को धारा ११ को उल्लंघन गर्दछ। उक्त धाराले व्यक्ति, संस्था वा सार्वजनिक अधिकारीहरूबाट हुने यस्ता अधिकारमाथिको हस्तक्षेप रोक्न राज्यलाई कदम चाल्न बाध्य बनाउँछ।

यो कुरा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने श्रमिकहरू मौलिक श्रम अधिकारको दायराभन्दा बाहिर पर्दैनन्। बरु, यी श्रमिकहरूको युनियन बनाउन सक्ने क्षमताले ऐतिहासिक रूपमा राम्रो तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण, सुदृढ कर्मचारी व्यवस्था र सुधारिएको सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गरेको छ। यी प्रस्तावित प्रतिबन्धहरूले ती उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने जोखिम पैदा गरेका छन्।

हामी यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं कि सन् २००५ मा ट्रेड युनियन अधिकारको निलम्बन लगायतका विगतका प्रतिगमनकारी समयमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले—ILO मार्फत र WFTU को हस्तक्षेपका साथ—यी मौलिक स्वतन्त्रताहरूलाई कायम राख्न कदम चालेको थियो। वर्तमान अवस्थाले दुर्भाग्यवश ती विगतका उल्लंघनहरूको झल्को दिन्छ र नेपाललाई पुन: आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन गर्ने जोखिममा पुर्‍याउँछ।

उपरोक्त तथ्यहरूको परिप्रेक्ष्यमा, TUI-PS&A दृढताका साथ माग गर्दछ:

१. सार्वजनिक सेवा ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने वा विघटन गर्ने उद्देश्यले गरिएका यो र अन्य कुनै पनि निर्णय वा नीतिहरू तत्काल फिर्ता लिइयोस्।

२. श्रमिकहरूको संगठित हुने, संघ संस्था खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गरियोस्।

३. सरोकारका विषयहरूलाई लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक ढंगले समाधान गर्न प्रतिनिधि ट्रेड युनियन संस्थाहरूसँग तत्काल वार्ता गरियोस्।

४. ILO महासन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू अन्तर्गतका नेपालका दायित्वहरूको पालना गरियोस्। हामी नेपालका सार्वजनिक सेवाका श्रमिकहरू र तिनीहरूका युनियनहरूसँग पूर्ण ऐक्यबद्धतामा छौं र परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहनेछौं।

हामी तपाईंको सरकारलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न र श्रमिकहरूको अधिकार रक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक र कानुनी सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्न आग्रह गर्दछौं। यो निर्णय फिर्ता लिन असफल भएमा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई मात्र बिगार्ने छैन, बरु देश भित्रको श्रम सम्बन्ध र सामाजिक स्थिरतामा पनि गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउनेछ। हामी आशा र विश्वास गर्दछौं कि नेपाल सरकारले यस विषयलाई उचित प्राथमिकता दिँदै तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नेछ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

जोला साफेथा (Zola Saphetha)

महासचिव २०२६/०४/१९