ग्रामिण विकास लघुवित्तका ऋणीहरुको बीमा गार्डियन माइक्रो लाइफमा गर्न सीईओको निर्देशन, सेटिङको आशंका

काठमाडौँ । ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सबै ऋणहरुको बीमा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा मात्रै गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ । कम्पनीका सीईओ श्याम कुमार कटुवालले कर्मचारीहरुलाई ऋणीहरुको बीमा गार्डियन माइक्रोमा गर्ने निर्देशन दिएका हुन् ।

कम्पनीभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार सीईओ कटुवालले संस्थाका सबै शाखा तथा कर्मचारीहरूलाई ऋणीहरूको बीमा केवल गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समै गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । यस विषयमा कम्पनीका सूचना अधिकारी पिताम्बर नेपालले समेत ऋणहरूको बीमा गार्डियन हुने गरेको पुष्टि गरे ।

लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीहरूको ऋण बीमा गर्नुको मुख्य उद्देश्य ऋण जोखिम व्यवस्थापन गर्नु हो । सामान्यतया कुनै ऋणीको मृत्यु, दीर्घ रोग वा गम्भीर अपांगता जस्ता अप्रत्याशित घटनाहरू हुँदा ऋण तिर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले बाँकी ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउने भएकाले लघुवित्त संस्थाको सम्भावित नोक्सानी घट्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम रहने गर्छ ।

त्यसैगरी, ऋणीको मृत्यु वा अशक्ततापछि परिवारमाथि ऋणको बोझ नपरोस् भन्ने सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य पनि यस प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ । बीमाबाट ऋण तिरिएपछि परिवार आर्थिक दबाबबाट जोगिने भएकाले यसलाई लघुवित्तको सामाजिक उत्तरदायित्वसँग पनि जोडेर हेरिन्छ ।

तर, यसैबीच ग्रामिण विकास लघुवित्तका सीईओले सबै ऋणहरूको बीमा एउटै कम्पनी गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर ‘एकाधिकार दिने गरी सेटिङ गरिएको’ भन्ने आशंका समेत उठेको छ । स्रोतहरूले भने सीईओ कटुवालले अन्य बीमा कम्पनीहरूलाई सहभागी नगराई गार्डियनसँग मात्रै कारोबार केन्द्रित गर्ने गरी आन्तरिक निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन् ।

एउटै बीमा कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी सीईओले कम्पनीसँग सेटिङ गरेको खुलेको हो । लघुवित्त क्षेत्रमा ऋण बीमाको अभ्यास सामान्य भए पनि कुनै एक बीमा कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिनु वा अनिवार्य गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीविपरीत हो । विशेषगरी लघुवित्तले ठूलो संख्यामा साना ऋण वितरण गर्ने भएकाले बीमा कारोबार पनि ठूलो परिमाणमा हुने हुँदा यस्तो निर्णयले सम्बन्धित बीमा कम्पनीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यस प्रकरणले लघुवित्त क्षेत्रको बीमा व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।