संरचनात्मक सुधारको खाँचो औंल्याउँदै सरकारद्वारा ७६ बुँदे आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दै ७६ बुँदे विस्तृत स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या, नीतिगत कमजोरी र सुधारका सम्भावित मार्गहरू सहितको स्थितिपत्र सार्वजनिक भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तावनामा राखेको मन्तव्यले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक यात्राको गहिरो समीक्षा गर्दै आगामी दिशा संकेत गर्ने प्रयास गरेको छ । स्थितिपत्रले नेपाल स्रोत, सम्भावना र सामाजिक सदिच्छामा धनी हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर शासन व्यवस्था र अस्थिर राजनीतिक संरचनाका कारण अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरण पार गरे पनि आर्थिक तथा संस्थागत रूपान्तरण अधुरो रहँदा देशले समुन्नतिको गति लिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यसले विशेषगरी युवा पुस्तामा बढ्दो असन्तुष्टि र निराशा सिर्जना गरेको चित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतको विद्रोहजन्य परिवर्तनलाई नयाँ निर्माणको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै अब साझा संकल्पका साथ समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । हालको जनादेशले पनि यही परिवर्तनको अपेक्षा बोकेको भन्दै सकारात्मक सामाजिक पुँजीलाई सही नीति, नियत र कार्ययोजनासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थितिपत्रले नेपालको अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा रहेको औंल्याएको छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली, अपारदर्शी चन्दा संकलन र दलीय संरचनाको बोझले राजनीतिलाई सेवाभन्दा लगानीमुखी पेशामा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र लेनदेन संस्कृतिलाई बढावा दिएको र परिणामस्वरूप वास्तविक उद्यमशीलता तथा प्रतिस्पर्धा कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।

राज्य र बजारको भूमिकाबारे दीर्घकालीन स्पष्टता अभाव रहेको पनि स्थितिपत्रले देखाएको छ । कहिले राज्यको अत्यधिक हस्तक्षेप त कहिले बजारमाथिको अति विश्वासका कारण नीतिगत अस्थिरता उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, वातावरणीय नियमन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत संरचना पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसक्दा बजार पनि सशक्त बन्न नसकेको र राज्य पनि उत्तरदायी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास, नीतिगत अस्थिरता र सम्पत्ति सुरक्षाको कमजोर व्यवस्था लगानीका लागि प्रमुख बाधक बनेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । करार कार्यान्वयनमा कमजोरी, नियामकीय अनिश्चितता र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनभन्दा पहुँचमा आधारित संरचनातर्फ धकेलेको औंल्याइएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा लैजाने लक्ष्यसहित नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । दीर्घकालदेखि विद्यमान संरचनात्मक कमजोरी हटाउँदै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

उक्त स्थितिपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको स्थिति, आर्थिक वृद्धि, बचत तथा लगानी, राजस्व परिचालन, बजेट संरचना, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय संघीयता, वैदेशिक सहायता, मुद्रास्फीति, वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, बेरोजगारी र असमानता लगायतका विषयमा विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ ।