नीति तथा कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रको सुझाव कागजमै सीमित
काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमले बीमा क्षेत्रलाई सुझाव माग्ने कागजमा मात्रै सिमित राखेको छ। बीमा प्राधिकरणले यो बर्ष पनि सदाझै सुझाव दिने काममा मात्रै निपूर्णता पाएको छ । कार्यान्वयनमा पुरानै बिषयहरुले नै प्राथमिकता पाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको कागजमा राम्रो शब्द लेख्ने, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी फेरि दोहोरिको छ । कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावको चाङ पठाएको प्राधिकरणको एउटा माग मात्रै सम्बोधन भएको छ। लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा आवश्यक र सरकारको ध्यानमा नपरेको बीमा सूचना केन्द्रले मात्रै यो बर्ष प्राथमिकता पाएको छ। सरकारले यो चुनौतीलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरेको छ ।
निति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकताको लस्करमा राख्दा समग्र बीमा क्षेत्रमार्फत भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
निति तथा कार्यक्रममा गत बर्षकै ग्रामीण क्षेत्र र कृषि सम्बन्धी बिषय कपि पोष्ट भएका छन् ।
जसमा ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेटन बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका साथै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने, परियोजना बीमा मार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्य आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरि व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव रहेका छन् । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
यी विषय चालु वर्षकै बजेटमा पनि उल्लेख थिए । बीमा क्षेत्रमा देखिने समस्याको नजर अन्दाज गर्र्दै सरकारले प्रत्येक बर्ष निति तथा कार्यक्रममा सुझावको चाङ लिने कार्यान्वयनमा फितलो निर्णय अभ्यास रहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्राथकितामा स्वास्थ्य बीमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ। सम्रग बीमामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार स्वास्थ्य बीमामा मात्रै केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय उत्तारचढावको कारण आलोचनामा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लक्षित सरकार केन्द्रित भएको देखिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा गर्ने देखि सुविधा थौली बोर्डको पुनर्संरचना र औषधीउपचारको बिषयमा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने देखि स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत उपचारको दायरा विस्तार गर्ने र गम्भीर रोगको उपचार समेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने बिषय देखि बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएको देखिएको छ।
बीमा प्रणाली माथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरु बीमा प्रणालीमा जोडने भएको छ।बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दाे बनाइने, भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेटन बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका साथै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने भएको छ।
कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने, परियोजना बीमा मार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्य आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरि व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
