सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित, १० प्रतिशत योगदान सरकारले नै व्यहोर्ने

काठमाडौं । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले सरकारी निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अब श्रमिकलाई काम र सीपका आधारमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ। निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकका लागि दैनिक न्यूनतम १ हजार ७४० रुपैयाँदेखि अधिकतम २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, बौद्धिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि अनुभव र योग्यताका आधारमा मासिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँदेखि २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिक व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि कामको प्रकृतिअनुसार मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँदेखि ४५ हजार ८४४ रुपैयाँसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत समावेश गरिएको छ। तोकिएको पारिश्रमिकबाहेक प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्ता पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

मन्त्री गौतमका अनुसार कार्यविधिले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालाई अनिवार्य बनाएको छ। सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना तथा सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गरी नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ। श्रमिकलाई निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराउने कम्पनी तथा फर्मलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ।

विशेषगरी निर्माण तथा परामर्श सेवामा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताले बराबर रकम व्यहोर्नेछन्। रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अब अनिवार्य रूपमा उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। काम दिलाइदिएको नाममा बिचौलियाले कमिसन लिन, शुल्क असुल्न वा श्रमिकको खातामा रकम पठाएर दबाब दिई फिर्ता लिन पाउने छैनन्। ठेकेदारले श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछ।

कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। रोजगारदाताले आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताकै हुनेछ। बीमा, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार यस कार्यविधिले स्थायी कर्मचारीलाई मात्र नभई दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी, पार्टटाइम तथा छोटो अवधिका लागि काम गर्ने श्रमिकलाई समेत समेटेको छ। उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ। रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार सुविधा नपाएको वा कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार भएको अवस्थामा मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्। रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट समस्या समाधान नभएमा स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने र उजुरी दिएको कारण कामबाट निकाल्ने, तलब कट्टा गर्ने वा धम्क्याउने कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि राहत दिने सरकारको भनाइ छ। निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ। त्यस्तै, परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतबाहेक १५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ओभरहेड रकम राख्न सकिनेछ। व्यवसायीले श्रमिकको प्रमाणित मासिक विवरणलाई आधिकारिक मानिने भएकाले पटकपटक फरक निकायमा एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झटसमेत कम हुने भएको छ।

कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ। त्यसपछि पनि पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ। श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता लिने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।