सहकारी पीडित बचतकर्तालाई सरकारले कसरी दिँदैछ राहत ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले उक्त रकम विनियोजना गरेका हुन ।
सरकारले बैंक वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवा अनलाईन प्रणाली बाटै हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाहरुका वर्गिकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गरिने भएको हो ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्थामा भएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षणकोष मार्फत निक्षेप संरक्षण गरिने भएको छ । सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता सकृय कोष स्थापनाको लागि विउ पूँजीको स्थापना गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने, समस्या ग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्जाको सम्पत्ति एवम राहदानी रोक्का रहने छ ।
