प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको नियुक्तीको रिट पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सुरुवातदेखि नै विवादमा पर्दै आएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ती बदर गरी पाउ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेशी आज बहसमा पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ओझाको नियुक्ती विरुद्ध परेको मुद्दामा सरोकारवालाहरूसँग जवाफ माग्न र मागिएका सबै कागजात मिसिलमा संलग्न गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ओझाको नियुक्ति, कानुन विपरित विवादित नियुक्ति र सम्बन्धित अध्यादेशको बिषयलाई परेका सवै रिट निवेदनहरूलाई एकसाथ सुनुवाइका लागि लगाउमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका पदाधिकारीहरू संलग्न सबै निकायबाट पनि लिखित जवाफ झिकाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको इजलासले नियुक्तिसम्बन्धी कागजात पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले अब प्रक्रियागत काम कारवाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाइमा बाधा नहुने सुनिश्चितता गर्नु भनेको छ । यो मुद्दा पटकपटक विभिन्न कारणले रोकिएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।
ओझाको विरुद्ध अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले गत चैत १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । चैत २० गते प्रारम्भि सुनुवाई भएको थियो । पहिलो सुनुवाईमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो । अन्तरिम आदेश माथिको छलफलको लागि तोकिएको पेशी सरेको थियो । आजको पेशीमा पूर्ण छलफल पनि हुन सकेन ।
