प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको मुद्दा अब पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुने, के होला ओझाको पद?
काठमाडौं । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुने भएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्त शरद ओझाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न सोमबारबार आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । अब यो मुद्दा तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने छ ।
चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटमा चैत २० गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । यो मुद्दामा ६ पटक पेसी चढे पनि एकपटक हेर्न नमिल्ने र ५ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको रिटमाथि जेठ ५ गते सुनुवाइ भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्य आदेश गरेको थियो । इजलासले ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस समितिको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता अपुग रहँदा रहँदै ओझालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई बिपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष बनेका थिए ।
त्यसो त योग्यता नपुगेको र सरकारलाई ढाँचेर नक्कली सिफारिश बनाएर नियुक्त लिएको भन्दै ओझाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन सुरु गरिरहेको छ । अख्तियारले उनले नियुक्तिका क्रममा पेश गरेको कागजात मगाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अधिकाश अनुभव पत्रओझाले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि योग्यताका कागजातअन्तर्गतका लागि मात्रै पेस गरेका छन् । यसरी पेस गरिएका कागजातको दोहोरो परीक्षण नभएको, ती अनुभवहरू बीमासँग सम्बन्धित नरहेको र यी कागजातको प्रमाणीकरण पनि एक सदस्यीय समितिबाट भएकाले अनुसन्धान आवश्यक रहेको अख्तियारमा दायर उजुरी खुलाइएको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको लगायत योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको छ ।
तर ऐनविपरीत ओझालाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी र अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
नागरिकतामा गैरकानुनी रूपमा जन्ममिति सच्याएको, नागरिकता र राहदानीमा जन्ममिति सच्याउनकै लागि केरमेट र जालझेल गरेको तथा त्यसकै आधारमा सरकारी सेवामा रहेर लाभ लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगृह सचिवसमेत रहेका प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध २४ मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनकै बीच सिलवालको कार्यकाल सकिएको थियो । मुद्दा दायरको तीन महिनापछि सिलवालले १८ फागुनमा अभियोगबाट सफाइ पाएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा ओझालाई सरकारले नियुक्त गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कञ्चनपुरका ओझालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
राजनितिक स्रोतका अनुसार ओझाको योग्यताको विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि नयाँ व्यक्तिको खोजी समेत भईरहेको चर्चा समेत आईरहेको छ । ओझा नेपाली काग्रेसकोतर्फबाट नियुक्त भएको हुन् ।
