बैंक लाइसेन्सका पक्षमा खुलेआम गभर्नर, चलखेलको आशंका

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायीत्व र विश्वासको आधारमा हेर्ने गरिन्छ । यस्तै क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका पारदर्शिता र निष्पक्षताको हो । तर, हालै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले गरेको टिप्पणीले बैंकिङ क्षेत्रमै अशंका पैदा गरेको छ ।

गत बिहीबार संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्स पनि तोकिएको अवधिसहितको हुनुपर्ने धारणा राखेपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । उनले नयाँ बैंकहरू बजार प्रवेश गर्न नपाइरहेको तर पुराना बैंकहरू अनन्तकालीन लाइसेन्सका भरमा चलिरहेको जस्ता टिप्पणी गरे ।

‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ ।’

उनको यस्ता भनाइ सतही आलोचना जस्तो मात्र नभई, नियामकको भूमिकामै प्रश्न उठाउने खालको देखिएको छ । टेलिकम र जलविद्युत परियोजनाजस्ता भौतिक पूर्वाधार वा सिमित स्रोत उपयोग गर्ने क्षेत्रका लाइसेन्ससँग तुलना गर्दै उनले बैंकको लाइसेन्स पनि समाप्त हुने अवधिसहित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

तर, नियमनकारी तहमा बसेका व्यक्तिबाट यस्तो धारणा आउनु नियमनभन्दा पनि चलखेलतर्फ संकेत गर्ने देखिएको छ । के गभर्नर पौडेलले यसो भनेका आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिन मिलाउने मार्ग पहिल्याउन खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको स्थायीत्व, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, आमनागरिकको विश्वास र वित्तीय पूर्वाधारको संरक्षणका लागि लाइसेन्स समाप्त हुने अवधिको कुरा गर्नु आफैमा आपत्तिजनक रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।  बैंकहरू बजार प्रवेश गरेपछि नियमित नियमनको माध्यमबाट मूल्यांकन गरिन्छ तर तिनको अनुमतिलाई तोकिएको अवधि भनी रोक लगाउनु वा नवीकरण प्रणालीको प्रस्ताव गर्नु वित्तीय स्थायीत्वको विपरित हुन जाने भनाई उठ्न थालेको छ ।

अहिले नै कतिपय बैंकहरू मर्जरको दबाबमा छन्, कतिपय साना वित्तीय संस्थाहरू संकटको अवस्थामा छन्, यस्तो बेलामा लाइसेन्स समाप्त गर्ने अवधिको बहस चलाउनु स्वाभाविक नभएको भन्दै कतिपयले गभर्नर पौडेलको धारणा नियोजित भएको आशंका गरिरहेका छन् ।

उनी गभर्नर बनेको छोटो समयमै बैंकको लाइसेन्सको विषय उठाउनु, त्यसलाई प्रतिस्पर्धासँग जोड्नु र बजार प्रवेशको अवरोध हटाउनुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिनु नियामक निकायको नेतृत्वको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाउने विषय भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विशेषगरी कतिपय राजनीतिक र आर्थिक समूहहरूले नयाँ बैंक खोल्ने प्रयास गरिरहेका सन्दर्भमा पौडेलको यस्तो भनाइ समय सापेक्षभन्दा पनि नियतप्रेरित भएको बुझिन्छ । यस्ता धारणा गभर्नरले खुला रूपमा राख्नुले बैंकिङ क्षेत्रको नियमनभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा नीति बनाउने अभ्यासलाई पुनः दोहोर्‍याउने खतरा रहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

गभर्नर पौडेलको बैंक लाइसेन्ससम्बन्धी विचार, प्रतिस्पर्धा र बजार प्रवेशको नाममा आएको भए पनि यसको गहिरो उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिएको छ । यसले चलखेल, प्रभाव र पहुँचमार्फत बैंक लाइसेन्स वितरणको बाटो खोल्ने प्रयासको संकेत गरेको आशंका व्यापक रूपमा फैलिएको छ । नियामकको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिबाट यस्ता असामान्य र आशंका पैदा गर्ने धारणा आउनु आफैमा गम्भीर विषय रहेको देखिएको छ ।