गभर्नर नियुक्तिमा सर्वोच्चले तत्काल रोक नलगाउने, रिटलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुनुवाइ अघि बढाउने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो।
हाललाई अन्तरिम आदेश नजारी गर्ने भनिए पनि इजलासले भने उक्त रिटलाई अग्राधिकारमा राखी छिटो सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
गएको जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो। तर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहितका अधिवक्ताहरुले डा. पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएको भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरुले गभर्नरको पदका लागि ऐनले मागेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरेका छन्। साथै, राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग नगरी गभर्नर नियुक्त गरिनु ऐनको भावना विपरीत रहेको जिकिर समेत गरिएको छ।
