२५ करोडसम्मको शेयर धितो कर्जा भोलिदेखि कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । अबदेखि शेयर धितोमा राखेर अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको हकमा एकल ग्राहकले पाउन सक्ने अधिकतम सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकेको हो।
यो व्यवस्था शेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जामध्ये ‘मार्जिन प्रकृति’का कर्जामा मात्र लागू हुनेछ। अन्य प्रयोजनका लागि लिइने शेयर धितो कर्जामा भने यस्ता सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। अर्थात्, सिमित प्रयोजनका लागि मात्रै यो कर्जा सीमा लागू हुनेछ भने अन्य प्रकारका सेयर धितो कर्जामा पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ।
यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत् एकल ग्राहक कर्जाको सीमा १० करोडबाट १५ करोड रुपैयाँमा पुर्याइएको थियो। तर, अब यो सीमा अझै बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ। राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमा व्यक्तिका हकमा मात्र तोकेको हो। संस्थागत ऋणीहरूको हकमा भने यस्ता सीमा लागू हुने छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले शेयर बजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले शेयर मैत्री नीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए। त्यसअनुसार मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउने निर्णय भएको हो।
यस्तै, २०८० कात्तिकमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रहरूमा संचालनमा रहेका व्यवसाय र व्यक्तिको आवासीय कर्जामा केही राहत व्यवस्था पनि गरिएको छ। ती क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसायहरू र त्यहाँका सर्वसाधारणले लिएका व्यक्तिगत कर्जाहरु ऋणीको अनुरोधका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद प्रवाह र बाम्दानी क्षमताको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको मूल्याङ्कनपछि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।
तर यस्तो पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचनाका क्रममा कर्जाको वर्गीकरण यथास्थितिमा कायम राख्नुपर्नेछ। ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पीडित क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिकहरूलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ निर्देशिकामा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार बैंकदरसमेत परिमार्जन गरिएको छ। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर ६.० प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै, मौद्रिक व्यवस्थापन अन्तर्गतको ‘ब्याजदर करिडोर’ प्रणाली अनुसार स्थायी तरलता सुविधाको दर ६.० प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा प्रयोग हुने रिपो दर ४.५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
