लघुवित्तको संकट गहिरिँदै : एक वर्षमै १४४ प्रतिशतले बढे ऋण तिर्न नसक्ने ग्राहक

काठमाडौँ । आर्थिक मन्दी, ऋण मिनाहा आन्दोलन र दोहोरो कर्जाको समस्या झेलिरहेको लघुवित्त क्षेत्र थप दबावमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले लघुवित्तबाट ऋण लिई समयमै तिर्न नसक्ने ग्राहकको संख्या अकल्पनीय रुपमा बढेको देखाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कालोसूचीमा सूचीकृत लघुवित्त ऋणीको संख्या १४४ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ४४३ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०८०/८१ मा यो संख्या ३ हजार ८७२ मात्र थियो। एकै वर्षमा ५ हजार ५७१ जना नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिँदा लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुली क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

२०७९ सालदेखि लघुवित्तहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता अनिवार्य गरिएको थियो। त्यसयता लघुवित्त ऋणीका छुट्टै तथ्यांक संकलन थालिएको हो। हालसम्मकै तथ्यांकअनुसार लघुवित्तमार्फत ऋण लिने तर तिर्न नसक्नेको संख्या उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले दोहोरो कर्जा नियन्त्रण गर्न र ऋण सीमा घटाएर १५ लाखबाट ७ लाखमा झारे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। हाल देशभर ५२ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये ४९ खुद्रा र ३ होलसेलस्तरका छन्। खुद्रा लघुवित्त संस्थाका कुल ६१ लाख ६२ हजार सदस्यमध्ये २६ लाख ९५ हजारले कर्जा लिएका छन्।

२०८१ चैतसम्म लघुवित्तबाट ४ खर्ब ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। तर कर्जा असुलीको अवस्था भने कमजोर बन्दै गएको छ। औसत खराब कर्जा अनुपात ९.०७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६.१७ प्रतिशत थियो।

ऋण तिर्न असमर्थ ऋणीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले २०८० भदौमा निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार नियतवश नतिर्ने र परिस्थितिजन्य कारणले नतिर्ने छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पुनःसंरचना वा तालिकीकरणमार्फत तीन वर्षभित्र सुधार ल्याए कालोसूचीबाट हट्न सकिने प्रावधान छ।

कालोसूचीमा परेपछि ऋणीले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा लिन सक्दैनन्। त्यसैगरी नयाँ खाता खोल्ने, ऋण पुनःसंरचना गर्ने वा ग्यारेन्टर बन्ने अधिकारसमेत गुमाउँछन्। कालोसूचीबाट हट्न ऋण र ब्याज पूर्ण रूपमा चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यसबीच, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन्। ती समितिहरू हाल विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। तर लघुवित्त क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र वित्तीय अनुशासनको पुनःस्थापना अनिवार्य भइसकेको छ।