पुँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ता पुगे अर्थमन्त्रालयको दैलोमा, अर्थमन्त्री खनालसँग राखे ७ बुँदे माग

काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पूँजीबजारसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता संघ–संस्थाहरूले बधाई ज्ञापन गर्दै पूँजीबजारको स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न आवश्यक नीति परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्। नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारको नेतृत्वमा खनालले जिम्मेवारी सम्हालेकोमा लगानीकर्ताहरूले आशा र विश्वास प्रकट गर्दै दिगो अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने अवसर रहेको बताएका हुन् ।

लगानीकर्ताले स्मरण गरेका छन् कि २०६२।६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ को संकटका बेला पर्याप्त तयारी बिना बजार सञ्चालन हुँदा प्रारम्भिक दिनमै ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको ऐतिहासिक अनुभव रहेको छ। हालैको राजनीतिक घटनाक्रमपछि असोज २ गते नेप्सेमा कारोबार पुनः सुरु हुँदा पहिलो दिनमै सूचकाङ्क १६० भन्दा बढी अंकले घट्दै करिब ६ प्रतिशत नकारात्मक सर्किट लाग्नु र करिब ३ खर्व पुँजीकरणमा ह्रास आउनु आम लगानीकर्ताको मात्र नभई राष्ट्रकै गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले बजारमा त्रास सिर्जना गर्नुका साथै लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक निराशा व्याप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

लगानीकर्ता संघ–संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पूँजीबजार सुदृढीकरणका लागि सात प्रमुख सुझाव समावेश छन्। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, हाल लागू पूँजीगत लाभकरलाई घटाएर छोटो अवधिमा ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन कारोबारमा ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जामा बैंकहरूले एकल परिवारलाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाले २५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने र संस्थाको वास्तविक नाफा तथा क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्न हाल रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अड्चन हटाई, उनीहरूले लगानीसहित प्राप्त नाफा पनि सजिलै बाहिर लैजान सक्ने पारदर्शी र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले पुँजीबजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल नीति संशोधन गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको तर्क छ।

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड को संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गरी नीतिगत, बजेटीय र प्रशासनिक स्वतन्त्रता दिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। लगानीकर्ताले सेबोनलाई बजार नियमन, अनियमितता नियन्त्रण, डिजिटल वित्तीय उपकरण नियमन, लगानीकर्ता सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि पर्याप्त अधिकार र साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।