२५ करोडको सिमा खारेजदेखि आईपीओमा कडाई, यस्तो छ कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
काठमाडौँ । पुँजीबजारका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विशेष गरी शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा, सूचीकृत कम्पनीमा हुने लगानी र ब्याज तिर्ने समयसीमा सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्ने सुझाव दिइएका छन् ।
असोज ३ गते गठन गरिएको चार सदस्यीय कार्यदलको संयोजक धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी रहेका छन् । कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्यका रूपमा छन् भने अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्यसचिव रहेका छन् । कार्यदललाई ५ दिनभित्र सुझावसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
प्रतिवेदनले तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी ३७ वटा बुँदागत सुझाव पेश गरेको छ । जसअनुसार तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १५ काम, एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने १५ काम र एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा गर्नुपर्ने ७ काम समावेश छन् ।
प्रमुख सिफारिसहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा हाल कायम अधिकतम एकल ग्राहक सीमा रु. २५ करोड हटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, र शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको २०८२ साल आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव परेका छन् ।
यस्तै, प्रतिवेदनले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोवार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तयारी तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन Latest_emrkvd9
