धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको सुविधा कटौतीबारे वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको आपत्ति
काठमाडौँ । युनियन नेटवर्क इन्टरनेशनल र नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेससँग आबद्ध नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीका सेवा सुविधामा कटौती गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपालको बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजार तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई संगठित गर्दै ५१ वटा प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरूको नेतृत्व गर्दै आएको संघले सरकारी निकायले गरेको निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको हो।
संघले २०८२ भाद्र ३१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी पत्रमा धितोपत्र बोर्डको स्थापनाकालदेखि कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका विभिन्न सुविधा कटौती गर्ने र विगतदेखि हालसम्म पाएका सुविधा रकम फिर्ता गराउने/सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने निर्णय भएको भन्दै यसले बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र बोर्डको सेवा शर्त नियमावलीअनुसार प्राप्त सुविधा अन्यायपूर्ण रूपमा कटौती गर्न खोजिएको भन्दै संघले यसलाई कर्मचारीको कानुनी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणका रूपमा लिएको छ।
संघका अनुसार धितोपत्र नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनले स्पष्ट रूपमा नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपले बोर्डको स्वायत्तता कमजोर बनाइरहेको संघको भनाइ छ। यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णयले कर्मचारीको मनोबल गिराउने मात्र नभई धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षमतामा समेत ह्रास ल्याई पूँजी बजारमै नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहेको संघले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नं. ९५ मा समेत कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा कर्मचारीको सहमति बिना कटौती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मानकविपरीत रहेको संघले स्मरण गराएको छ। विश्वका अधिकांश नियामकीय निकायमा कर्मचारी कल्याणकारी सुविधा स्वायत्त रूपमा नै व्यवस्थापन हुने प्रचलन रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्नु, विगतमा पाएको सुविधा सरकारी बाँकी सरह तिर्नुपर्ने निर्णय गर्नु सर्वथा अव्यवहारिक, त्रुटिपूर्ण र स्वेच्छाचारी कदम भएको संघको आरोप छ।
संघले २०८२ असोज ८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशिल कर्मचारी युनियन तथा संगठनहरूले यस विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। सो आन्दोलनमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र यससँग आबद्ध सम्पूर्ण प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएको संघले स्पष्ट पारेको छ।
संघले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल वित्तीय क्षेत्रका तीन आधारस्तम्भमध्ये एक पूँजीबजारको नियामक निकायको स्वायत्तता कायम राख्न आग्रह गरेको छ। लाखौँ लगानीकर्तालाई सेवा दिइरहेका कर्मचारीको आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने खालका निर्णयले मनोबल गिराउने र कार्यक्षमतामा असर गर्ने भएकाले मर्यादित, कार्यमैत्री वातावरण सिर्जना गरी पूँजी बजारको विकासमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने संघले जोड दिएको छ।
