पूँजीबजार सुधार कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनमा, यी १५ बुँदा हुनेछन् परिवर्तन

धनगढी । पूँजीबजारमा स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले गठित कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । पूँजीबजारमा देखिएका समस्या र विसङ्गति समाधानका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले असोज ३ गते धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने सुधारात्मक कदमका विस्तृत सुझाव बुझाएको थियो । ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

कार्यदलले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने (३ महिनाभित्र), छोटो अवधिमा (१ वर्षभित्र) र दीर्घकालीन रूपमा (१ वर्षभन्दा बढी) गरी तीन चरणमा विभाजन गरेको थियो । अब मन्त्रालयको निर्देशनसँगै पहिलो चरणका १५ बुँदात्मक सुधार तत्कालै लागू गर्नुपर्नेछ ।

ती सुधार प्रस्तावहरूमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयहरू मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जामा लगाइएको अधिकतम सीमा २५ करोड रुपैयाँ हटाउने निर्णय प्रमुख रहेको छ । यसले लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने र बजारमा तरलता सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत संस्थाका शेयर वा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान खारेज गर्ने, जसले बैंकहरूलाई बजारमै लचिलो रूपमा सहभागी हुन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

कार्यदलको अर्को महत्वपूर्ण सुझाव अनुसार, शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसले हाल ब्याज भुक्तानीमा दबाबमा रहेका लगानीकर्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोवार प्रणाली लागू गरिनेछ भने, हाल प्रयोगमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई सुधार गरी कारोबारयोग्य शेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरिनेछ । नयाँ सूचकाङ्कलाई मुख्य कारोवार सूचकाङ्कका रूपमा प्रयोग गरी सर्किट ब्रेकर प्रणाली पुनरावलोकन गरिने कार्यदलको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

गैर–व्यवसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट गर्ने र शेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरिएको करको आधारमा करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि सहज बनाइनेछ ।

त्यस्तै, संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, धितोपत्र दलाल व्यवसायी र लगानीकर्ताबीच रकम भुक्तानीमा ढिलाइ वा असमझदारी भएमा त्यसबाट सिर्जित दायित्व र प्रतिफल भुक्तानी प्रणालीमा एकरूपता ल्याइनेछ ।