बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनकराज शर्मा महिनादिनदेखि अनुपस्थित
काठमाडौं । नेपाल सरकारका सहसचिव एवं नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्माले जिम्मेवारी पाएको एक महिनासम्म अनुपस्थित भएका छन् ।
असोज १० गते नेपाल सरकारकोतर्फबाट बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका जनकराज शर्माका परिवारको सदस्य बिरामी भएको कारण नेपाल बाहिर भएको कारण एक महिनादेखि उपस्थित हुन नसकेका हुन् ।
अध्यक्ष पदको लागि विवादित बनेको प्राधिकरणमा सरकारले रिक्त सार्वजनिक संस्थानमा तत्काल नेपाल सरकारको स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई नै कामकाज तोक्ने गरी निर्णय गरेको थियो । शर्मा हाल आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक हुन् ।
उनी यसअघि ठुला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासन समेत थिए । तर नेपाल सरकारबाट जिम्मेवारी पाएको दुई दिनमात्रै कार्यभार सम्हालेर विगत एक महिनादेखि उनी कार्यालयमा अनुपस्थित भएका हुन् ।
हाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि नियुक्त भएका शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेसँगै उनले अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको थियो ।
योसँगै ओझा प्राधिकरणमा हाजिर भएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिबिनै हाजिर हुन गएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई हाजिरीमा रोक लगाउन निर्देशन दिएपछि ओझा हाजिर हुन पाएका थिएनन् । सर्वोच्चले बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि निलम्बनको निर्णय बदर नभएकोले अहिले ओझा निलम्बित अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
ओझाको बर्खास्तीसँगै प्राधिकरणमा सेवन्तक पोखरेलले अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका थिए । नेपाल सरकारका सहसचिवरूपमा केही दिनअघि पोखरेलको ठाउँमा शर्मालाई पठाएर उनैलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
नयाँ नियुक्तिसँगै एक वर्षमा बीमा प्राधिकरणले पाँच जना अध्यक्ष पाएपनि कुनै पनि अध्यक्षले स्थिर भएर काम गर्न पाएका छैनन् । अध्यक्षमार्फत स्वीकृती लिएर गनुपर्ने प्राधिकरणको कामकारवाही रोकिएका छन् ।
बीमा ऐनको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुन्छ। बोर्डको अध्यक्ष नभएएछि पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। बोर्डले अत्यावश्यक प्रशासकीय तथा नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नराख्ने भएपनि केही कामहरू रोकिएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । हाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्मा सहित तीन जना संचालक रहेका छन् । दुईजना संचालकको पद भने रिक्त रहेको छ ।
अहिले बीमा प्राधिकरणमा धेरै किसिमका नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयका फाइल चाङ लागेर बसेका छन् । त्यसलाई सल्टाउनका लागि सञ्चालक समिति बैठक अपरिहार्य हुन्छ । तर प्राधिकरणको आन्तरिक विवादको कारण बस्न नसकिएको कारण फाइलको चाङ ज्यूका त्यू नै रहेको छ।
बीमा प्राधिकरण एक अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । बीमितले कुनै समस्या परेमा गुनासो गर्ने प्राधिकरण नै हो । प्राधिकरणले यस्ता गुनासो अध्ययन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डको बैठक विगत दुई महिनादेखि बस्न नसक्दा कामकारवाही निर्वाधरुपमा हुन सकेको छैन् ।प्राधिकरणमा पनि बीमितका गुनासाहरूको सम्बोधन हुन नसके उनीहरु उच्च अदालत जानसक्छन् । प्राधिकरण संवयम आफैले पनि बीमा दावी सम्बन्धी मुद्दाहरु औपचारिक रुपमा इजलास नै बनाएर बहस चलाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
बीमा नियामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणले यो व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याएको थियो । तर, पछिल्लो समय बीमा समितिको बोर्ड बैठकहरु बस्न नसक्दा एकातिर त्यस्ता गुनासो र निर्णय गर्नुपर्ने विषय चाङ लागेको छ भने अर्कोतिर समितिका अधिकारीहरुले निर्वाधरुपमा काम गर्न नै पाएका छैनन्।
