कांग्रेसले ३४ बर्षअघि ल्याएको थोत्रो आर्थिक नीति बोकेर चुनावी मैदानमा रास्वपा, आर्थिक समृद्धि आकाशे फल !
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमार्फत देशमा पुराना शक्तिहरुलाई परास्त गर्दै बालेन साहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा भिडिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ३४ बर्ष अघि नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको उदारवादी अर्थनीति अंगाल्ने संकेत देखिएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको मतदातासँग पाँच बुँदे करार पत्रमा समावेश गरिएको ‘उदार अर्थनीति’ भन्ने शब्दले राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा व्यापक बहस जन्माएको छ । तत्कालिन अर्थतन्त्री डा. रामशरण महतले अघि सारेको उदार अर्थनीतिले देशको अर्थव्यवस्था धरासायी भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको, व्यापार गरेर कमिशन खाने प्रवृत्ति मौलाएकोले उक्त अर्थ नीति असफलसिद्ध छ । अहिले रास्वपाले नेपाली कांग्रेसले ३४ बर्ष अघि अभ्यास गरेर असफलसिद्ध भएको उदार अर्थनीति अंगाल्ने घोषणा गरेसँगै रास्वपाको कार्यशैलीमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह उठ्न पुगेको छ । उदार अर्थनीति भन्नाले पुँजीवादी अर्थनीति भन्ने बुझिन्छ ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सार्वजनिक गरेको करारपत्रमा उल्लेखित आर्थिक दर्शनलाई लिएर चर्चा सुरु भएको हो । नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति अंगाल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । संविधान विपरित हुने गरी रास्वपाले उदार अर्थनीति अर्थात पुँजिवादी अर्थव्यवस्था अंगाल्ने संकेत गरेपछि बौद्धिक जमात शसंकित बन्न पुगेका छन् ।
उदार अर्थनीति कुनै नयाँ बहस होइन । यसअघि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतले २०४८ सालमै यसको अभ्यास भइसकेको छ । अहिले २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले अंगालेको उदार अर्थनीतिलाई रास्वपाले अंगाले पछि ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ भन्ने उखानसँग दाँजेर हेर्न थालिएको छ ।
उदार अर्थनीतिले बजारको भूमिकालाई अत्यधिक बलियो बनाउँछ र राज्यको हस्तक्षेपलाई सीमित गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर कमजोर वर्ग, श्रमिक तथा ग्रामीण समुदाय झनै पछाडि पर्न जाने हुन्छ र गरिब र धनीबीचको खाडल अझ फराकिलो हुने जोखिम हुन्छ ।
आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नारा बोकेर उदाएको रास्वपाले अवलम्बन गरेको नीति नै धनीलाई थप धनी र गरिबलाई थप गरिब देखिएपछि रास्वपाको नीतिगत रुपमा निर्वस्त्र हुन पुगेको छ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अझै न्यून स्तरमै रहेको अवस्थामा राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा बजारलाई सबै कुरा सुम्पिने उदार अर्थनीतिले आम जनतामा राहतभन्दा संकट बढाउने खतरा रहेको तर्क गरिन्छ । उदार अर्थनीतिमा प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता र पूँजीको सहज प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर पूँजी, सीप र पहुँच भएकाहरूले मात्रै यसबाट फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले कमजोर वर्ग पछाडि पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
उदार अर्थनीतिले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको भूमिका घट्दै जाँदा निजी क्षेत्र हाबी हुन सक्छ । नाफामुखी सोच बलियो हुँदा यी सेवा महँगा बन्ने र गरिब तथा विपन्न वर्गको पहुँच बाहिर जाने जोखिम रहन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ ठूलो जनसंख्या अझै सार्वजनिक सेवामै निर्भर छ त्यहाँ यस्तो नीति लागू गर्दा सामाजिक असमानता झनै गहिरिन सक्नेछ ।
श्रम बजारमा समेत यसको असर पर्छ । निजी क्षेत्रलाई बढी स्वतन्त्रता दिँदा श्रम बजार लचिलो हुने भनिए पनि व्यवहारमा अस्थायी रोजगारी, ठेक्का प्रणाली र श्रमिक अधिकार कमजोर हुने जोखिम बढ्ने देखिन्छ । उदार अर्थनीतिसँगै खुला बजार नीतिले आयातलाई प्रोत्साहन गर्छ । विदेशी ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा साना तथा घरेलु उद्योग बन्द हुने, आत्मनिर्भरता घट्ने र रोजगारीको अवसर खुम्चिने खतरा बढ्छ ।
राजस्वको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कर छुट, सहुलियत र निजीकरणका कारण सरकारको प्रत्यक्ष आम्दानी घट्न सक्छ । आम्दानी घटेपछि सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्न कठिनाइ हुन्छ । वृद्धभत्ता, बेरोजगार भत्ता, अनुदानजस्ता कार्यक्रम कमजोर हुँदा समाजका कमजोर वर्ग प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । अहिलेको मुख्य समस्या पनि यही नै हो ।
सबै कुरा बजारमै छोड्दा नियमन कमजोर हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । एकाधिकार, कालोबजारी, मूल्य नियन्त्रण बाहिर जानुजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । कमजोर नियमन हुँदा उपभोक्ता शोषण बढ्ने र बजारमा असन्तुलन सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालजस्तो संस्थागत क्षमता सीमित रहेको मुलुकमा बलियो नियमनबिना उदार अर्थनीति लागू गर्दा नकारात्मक परिणाम बढी देखिने विश्लेषण गरिन्छ ।
नाफालाई प्राथमिकता दिँदा प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन, प्रदूषण र वातावरणीय विनाश बढ्ने खतरा रहन्छ । कमजोर वातावरणीय नियम र कार्यान्वयनले दीर्घकालीन क्षति पु¥याउन सक्छ, जसको मूल्य भविष्यका पुस्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
रास्वपाले करार पत्र मार्फत हालको प्रदेश संरचनालाई पनि स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । जुन जनभावना विपरित रहेको छ । आम जनताले टोल टोलमा नयाँ राजाहरु जन्माउने प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने माग राखेको बेला रास्वपाले भने प्रदेश संरचनालाई सुधारेर अघि बढाउने मतदाता करार पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
रास्वपाले समानुपातिक समावेशिताबारे पनि नयाँ व्याख्या गरेको छ । जसले अहिलेको असन्तुष्टिलाई झनै बृद्धि गर्न सक्ने देखिएको छ । के के न नयाँ भिजन आउँछ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका बौद्धिक जगतले रास्वपाको आज सार्वजनिक भएको करार पत्रले थप आशंका र संसय मात्रै जन्माएको छैन, उक्त पार्टीभित्र बौद्धिकताको खडेरी रहेको चर्चा सुरु भएको छ ।
