त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा ओगटेर बसेका संघसंस्था, कम्पनी, स्थानीयवासी तथा व्यक्तिहरूलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। विश्वविद्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अवधिभित्र जग्गा फिर्ता नगरे कानुनी कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेको हो।

त्रिविले जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयनका क्रममा पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आए पनि हालसम्म पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता नभएको जनाएको छ। सूचनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायले शैक्षिक उन्नयनका लागि उपलब्ध गराएको भोगाधिकारका जग्गा समेत अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

त्रिविले तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गा फिर्ता नभएमा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ। विश्वविद्यालयका अनुसार खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले करिब दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ।