सरकारी कागजात किर्ते गरेर सम्पत्ति जोगाउने खेल, अख्तियारको जालमा परे कार्की र तिवारी
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कागजात किर्ते गरी गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार याम कुमार कार्की र डा. भाइकाजी तिवारीको आपसी मिलेमतोमा नक्कली पत्र तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको पुष्टि भएपछि उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनामा करार सेवामार्फत कार्यरत कार्कीले कार्यालय समय बाहेक पार्ट टाइम काम, व्यापार व्यवसाय तथा अध्ययन–अध्यापन गर्न स्वीकृति पाउन निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख तिवारीले २०६२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको भन्ने बेहोराको पत्र तयार गरिएको देखिन्छ।
तर अनुसन्धानका क्रममा उक्त पत्र शंकास्पद देखिएको आयोगले जनाएको छ। पत्रमा चलानी नम्बर उल्लेख नभएको, अभिलेखमा दर्ता नभएको र सम्बन्धित कार्यालयमा त्यस्तो निवेदनसमेत फेला नपरेको तथ्य बाहिर आएको छ। साथै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटारको परीक्षण प्रतिवेदनले समेत उक्त कागजात नक्कली रहेको पुष्टि गरेको आयोगको भनाइ छ।
अझ उक्त पत्रमा “नेपाल सरकार” उल्लेख गरिएको छ जबकि नेपाल राजपत्र प्रकाशन 2063-02-04 पछि मात्र “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” प्रयोगमा ल्याइएको थियो। त्यसअघि जारी भएको भनिएको मिति २०६२ पुस २९ को पत्रमा यस्तो शब्दावली प्रयोग हुनु नै उक्त कागजात झुट्टा भएको बलियो आधार बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार कार्कीले आफूमाथि चलिरहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी अनुसन्धानमा आय वृद्धि देखाउने उद्देश्यले उक्त नक्कली कागजात तयार गरी पेश गरेका थिए। यस कार्यमा तिवारीसँग मिलेमतो गरी सरकारी लेटरप्याड, छाप लगायतको दुरुपयोग गरिएको र अनुसन्धान अधिकृतलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिएको ठहर गरिएको छ।
उक्त कार्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर पुष्टि हुने देखिएकाले दुवै प्रतिवादीलाई सोही दफा अनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गर्दै आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
