एटीएमदेखि डिजिटल कारोबारसम्म कडाइ: राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले ल्यायो सीमा

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै एटीएम तथा डिजिटल कारोबारसम्बन्धी विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

निर्देशनअनुसार अब डेबिट कार्डमार्फत एटीएमबाट प्रति कारोबार न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्म नगद झिक्न सकिनेछ भने दैनिक रूपमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र मासिक रूपमा ३ लाख रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने सीमा निर्धारण गरिएको छ। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको आवश्यकता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा दैनिक सीमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्न सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ।

प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि प्रति कारोबार १० हजार, दैनिक २० हजार र मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म नगद झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने क्रेडिट कार्डमार्फत भने स्वीकृत सीमा भित्रको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र नगद झिक्न पाइने प्रावधान राखिएको छ। साथै कार्ड हराएमा वा चोरी भएमा तुरुन्तै ब्लक गर्ने र २४ घण्टाभित्र नयाँ कार्ड वा पिन उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनले सडक उपभोग दस्तुर संकलनलाई सहज बनाउन आरएफआईडी चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग वा कार्ड जारी गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई अनुमति दिएको छ, जसबाट सडकमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज र स्वचालित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ग्राहक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै एउटै खाताबाट एउटै प्रकृतिका एकभन्दा बढी डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरी कडाइ गरिएको छ।

विद्युतीय कारोबारका क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्न ‘फोर्स्ड सेटलमेन्ट’सम्बन्धी नयाँ समयसीमा पनि तोकिएको छ। यसअनुसार बैंक र एक्वायरर एउटै भएमा भोलिपल्टै र फरक भएमा अधिकतम तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रकम फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ। विदेशमा बसेर डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि भने मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नु अघि सम्बन्धित बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने र त्यस्ता कारोबारमा दुई तहको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ।

सुरक्षा व्यवस्थातर्फ एटीएम बुथमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज कम्तीमा ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरा जडान गर्दा ग्राहकको पहिचान देखिने तर गोप्य पिन नम्बर नदेखिने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै सबै भुक्तानी कार्ड तथा उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा चिपमा आधारित हुनुपर्ने र बैंकहरूले कम्तीमा दुई वर्षमा एक पटक आफ्नो प्रणालीको डिजास्टर रिकभरी (डिसी–डिआर) ड्रिल गरी त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

डिजिटल कारोबारको सीमालाई निरन्तरता दिँदै मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत दैनिक ३ लाख रुपैयाँ र वेबमार्फत २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइनेछ भने वालेट र बैंक खाताबीच हुने रकमान्तरमा प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँको सीमा कायम गरिएको छ। यसबाहेक भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक गतिविधिको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ। यो एकीकृत निर्देशनमा २०८२ चैत मसान्तसम्म जारी भएका सबै परिपत्र तथा संशोधनहरूलाई समेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।