अपराधीको संरक्षण गर्ने अड्डामा रुपान्तरण हुँदै राष्ट्र बैंक, हुँदै हुन्न छानविन र कारवाही

काठमाडौं । पोखरास्थित पन्थी डेरीमाथि प्राइम बैंकले गरेको अन्याय र अत्याचारमाथि छानविन गर्न अर्थमन्त्रालयले मिति २०७७।०८।२१ मा च.नं. ४०९ को पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठायो । उक्त पत्र कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो पत्र पाँच बर्षपछि मिति २०८२।०७।२१ मा पुनः पठायो ।

तर, नेपाल राष्ट्रका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई प्राइम बैंक भिआईपी कर्मचारीले सेटिङ गरेपछि अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालका एक पब्लिक कम्पनीका सिईओले गैर कानुनी रुपमा आफन्तको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा छानविन गर्न भन्दै प्रमाणसहित उजुरी परेको धेरै दिन भइसकेको छ । अझै छानविन होइन बार्गेनिङ चलिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, एनआईसी एशिया बैंकले गैर कानुनी रुपमा ग्राहकसँग चेक बाउन्सबापत एक हजार रुपैयाँ असुली गरेकोले कारवाहीको माग गरिएको धेरै दिन भइसकेको छ ।

तर, भ्रष्टाचार र कुशासनमा डुबेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले वित्तीय अपराधीहरुमाथि कुनै छानविन वा कारवाही गर्दैन । उल्टै पीडितलाई महिना मात्रै होइन बर्षौसम्म न्यायको आशा देखाएर झुलाईरहन्छ र भन्छ, ‘हुँदैछ गर्दैछौं ।’ नेपालका नियामक निकायका कर्मचारीहरुले दैनिक गर्ने कार्यहरु नै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

ठूलो मात्रामा जनताको पैसाको कारोबार हुने बैंकिङ क्षेत्रका सिईओ र सञ्चालकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुलाई प्रभावित पार्नु, किनबेच गराउनु, विदेश सयर गराउनु सामान्य नै भइहाल्यो । त्यति मात्रै होइन स्याण्डविच मसाजको स्वर्णिम आनन्द पाउने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनबाट हजारौं जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र नियमन हुन्छ वा बल्छी थापेर थाईल्याण्ड, बाली, दुबई अनि अमेरिकाको टुर मागिन्छ भन्ने धेरै उदाहरणहरु छन् । भनेजसरी विदेश भ्रमण, भनेजति शपिङ मात्रै नभएर मानसिक र शारीरिक रुपमा समेत रिफ्रेस बनाउने गरी थाईल्याण्डको रोमाञ्चक भ्रमण गराउने भएपछि जुनसुकै कर्मचारी वा उच्च पदस्थ अधिकृतहरुले गर्ने नियमनमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? आज प्रश्न उठेको छ । हुँदा हुँदा कस्तो संस्कार बस्यो भने विदेशतिरको बानी लागेर होला, सार्वजनिक कार्यक्रम तालिम, पिकनिकमै समेत राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको गफ मिडियामा गसिफ मात्रै हुँदैन काण्ड समेत मच्चिन्छ भन्ने तथ्य विगतले समेत देखाइसकेको छ । साथै कर्णाली विकास बैंक काण्डले समेत सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ ।

वित्तीय अपराधीहरुको छानविन, सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान, बैंकका कर्मचारीहरुबाट हुनसक्ने कैफियत आदिका बारेमा सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंक आफै कानमा तेल हालेर बसिदिँदा अपराधीहरुले खुलेआम छाती फुलाएर हिडिरहेका छन् । नियामक निकायको जस्तो चुस्त दुरुस्त प्रशासन र सूचनाको तत्काल छानविन गरी अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्व र तल्ला तहका कर्मचारीको नियत सुधार्न प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । एक थान आईफोन, एक थाईल्याण्ड टुर प्याकेज, एक ल्यापटपमा बिक्री हुने र अनुसन्धान प्रभावित बनाउने कुप्रथा अन्त्य गर्न सरकारले गम्भिर ध्यानदिनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको जेनजी आन्दोलनको सूत्रधार एनआईसी एसिया बैंक थियो । दुर्गा प्रसाईले एनआईसी एसिया बैंकबाट पीडित भएका ऋणीहरुलाई भेला पारेर सुरु गरेको आन्दोलनको उन्तिम उत्कृर्ष गत बर्षको चैत्र १५ तीनकुने हुँदै भदौं २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा रुपान्तरण भएको यथार्थ हाम्रो सामू जीवितै छ ।

यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले सही समयमा एनआईसी एसिया बैंकमाथि छानविन र नियमन गरिदिएको भए त्यति धेरै मानिसहरु पीडित हुने पनि थिएनन र उनीहरुले समयमै न्याय पनि पाउने थिए ।
जनताको अर्बौ रुपैयाँ निक्षेप भएको सिंगो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिलेदेखि अपराधीहरुको छानविन र दोषीमाथि कारवाही गर्छ आज प्रश्न उठेको छ ।

देशमा नयाँ सरकार बनेको छ । जनताका समस्या तू समाधान गर्छु भनिरहेको छ । तर राष्ट्र बैंकको वर्तमान संरचना र नेतृत्व सरकारको स्पीरिटसँग काम गर्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यही ढिलासुस्ती, त्यही सोचबाट माथि नउठ्ने हो भने बैंकहरुबाट दैनिक रुपमा जनताले पाइरहेको सास्ती तत्काल अन्त्य हुने अवस्था छैन ।

नियमनको साटो लेनदेन र मोजमस्तीसँग सम्झौता गर्ने वर्तमान प्रवृत्ति तलदेखि माथिसम्मका तत्काल अन्त्य गराउन अर्थमन्त्रायले नै ठोस योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।