रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार आउनु अघि कस्तो छ देशको आर्थिक अवस्था ?

काठमाडौँ । देशले चुनावी माहोल सकाएको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि अब नयाँ सरकार गठनतिर देश अघि बढेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई सिट जित्न सफल भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता भोगिरहेको मुलुकमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएपछि नागरिक स्तरमा पनि खुसीको माहोल सिर्जना भएको छ। नागरिकहरू नयाँ सरकारको गठन र आगामी दिनमा हुने नीति तथा निर्णयप्रति उत्साहित छन् भने कतिपयले यसको प्रभाव कस्तो रहने हो भन्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।

खुसीका साथसाथै यसपटक संसदमा आउने अधिकांश अनुहार नयाँ छन्। पुराना राजनीतिक दलका अनुभवशील नेताहरूलाई हराउँदै रास्वपाबाट धेरै नयाँ अनुहार संसदमा प्रवेश गर्दैछन्। राजनीतिक अनुभवको कमीले गर्दा केहीले नयाँ नेतृत्वसहित देशको भविष्य कता तिर जाने हो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। नयाँ सांसदको अनुभवको कमीले प्रारम्भिक कठिनाइ आउन सक्ने अनुमान राखिरहेका छन् तर केहीले भने नयाँ सोच र उर्जा सँगै भ्रष्टाचार घटाउने र शासन प्रणाली सुधार गर्ने सम्भावनामा जोड दिएका छन्।

अहिलेको सरकारले जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार देशको अर्थतन्त्र अहिले सुधारको चरणमा भए पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण विश्वव्यापी घटनाक्रम, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधले नेपालको दैनिक जीवन र मूल्यस्तरमा सिधा असर पारिरहेको छ। नागरिकहरूले महँगी, आयात वस्तुको मूल्य र रोजगारीमा पर्ने प्रभावसँग प्रत्यक्ष सामना गर्दै आएका छन्।

संभावित नयाँ नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुने अनुमान छ भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी स्वर्णीम वाग्लेले सम्हाल्ने चर्चा चलिरहेको छ। वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रको समझदारी र अनुभव बटुलेका व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। उनको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले देशको वित्तीय नीति, बजेट व्यवस्थापन र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा राखिएको छ।

देशको आगामी आर्थिक मार्ग र सुधारको दिशा नयाँ नेतृत्वको नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ। राजनीतिक स्थिरता, नेतृत्वको अनुभव, र नीति निर्माणमा स्पष्टता भएकाले मात्रै आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ। आगामी समयको आर्थिक प्रदर्शन र नीति कार्यान्वयनको प्रभाव मुलुकको दीर्घकालीन विकास र जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष देखिनेछ। तर, नयाँ सरकार आउनु अगाडी यस्ता छन् देशका आर्थिक सूचकहरुः

७ महिनामा १२ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सात महिनामा नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

२०८२ माघ महिनामा मात्र विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ९८ अर्ब ८ करोड रहेको छ, जसमा अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा १ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा समेत विप्रेषण आप्रवाह ३३.० प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ८६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तै अवधि अमेरिकी डलरमा आप्रवाह केवल ५.५ प्रतिशतले बढेको थियो।

समीक्षा अवधिमा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको खुद द्वितीय आय १३ खर्ब ८४ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या २,४५,१५३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २,२७,४२४ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस सङ्ख्या क्रमशः २,७४,६२२ र १,९०,८८६ रहेको थियो ।

शोधनान्तर स्थिति बढ्दै, मुलुकको बचत उच्च

माघ महिनामा पनि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतको रूपमै मजबुत रहेको देखिएको छ । मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता ४ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ, जसमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा केवल १ खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले बचतमा रहेको छ ।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ, जसमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो। अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति ४ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ११ करोड रहेको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३३ खर्ब नाघ्यो, बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त भण्डारण

नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य दरले वृद्धि भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ माघ मसान्तमा ३३ खर्ब ०२ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा माघ मसान्तसम्म १६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब ७६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको हिस्सा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेको राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तसम्म २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब २६ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि उच्च दरले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रहेकोमा माघ मसान्तसम्म ४२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७५ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ।

२०८२ माघ मसान्तसम्म कायम रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.३ महिनाको वस्तु आयात र १८.० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशतमा, मधेशमा सबैभन्दा बढी

नेपालमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा देखिएको छ। २०८२ माघ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको ४.१६ प्रतिशतभन्दा कम हो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.५० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६६ प्रतिशत रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.९२ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४.८६ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम हो। खाद्य समूहमा तरकारी उप–समूह ११.६३ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेलको मूल्य ७.६१ प्रतिशत, फलफूल ७.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। दाल तथा गेडागुडी उप–समूह ५.१९ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य २.९७ प्रतिशत र मरमसलाको मूल्य २.६१ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ।

गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूह २१.९८ प्रतिशतले बढेको छ। शिक्षाको मूल्य ७.४६ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पल ५.२८ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थ ४.१५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थ ३.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सञ्चार उप–समूहमा मूल्य ०.०८ प्रतिशतले घटेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक मुद्रास्फीति २.५२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको ३.५१ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी ५.१४ प्रतिशत, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम १.६२ र १.६४ प्रतिशत रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा ३.४८ प्रतिशत, तराई ३.६६ प्रतिशत, पहाड २.६८ प्रतिशत र हिमाल २.५८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।

नेपाल सरकारको खर्च ८ खर्ब, नगद मौज्दात ३ खर्ब ७३ अर्ब

नेपाल सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ०१ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।  समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड, पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब ७३ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड रहेको छ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ६ खर्ब ६५ अर्ब २ करोड रहेको छ। यसमा कर राजस्व ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड र गैरकर राजस्व ६५ अर्ब ७१ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल सरकारको नगद मौज्दात माघ मसान्तमा ३ खर्ब ७३ अर्ब ७३ करोड रहेको छ, जुन असार मसान्तको १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोडसँग तुलना गर्दा उल्लेख्य वृद्धि हो ।

प्रदेश सरकारको पक्षमा, समीक्षा अवधिमा कुल खर्च ४८ अर्ब ५१ करोड र स्रोत परिचालन १ खर्ब ०९ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। यसमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व ८२ अर्ब ९१ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व २६ अर्ब ५१ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक निक्षेप ७६ खर्ब ९७ अर्ब

नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ६.० प्रतिशतले वृद्धि भई ७६ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि ३.८ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

माघ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.५ प्रतिशत, ४२.८ प्रतिशत र ४१.६ प्रतिशत रहेको छ । संस्थागत निक्षेपको अंश ३४.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३५.३ प्रतिशत रहेको थियो ।