नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी बारे अमेरिकाको चासो, चिनियाँ प्रभाव रोक्न अर्बौं डलर प्रस्ताव
काठमाडौँ । अमेरिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको विनियोजन समितिले आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि प्रस्तावित बजेटसम्बन्धी विधेयक र त्यससँग जोडिएको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीप्रति निरन्तर सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनीहरूको अधिकारको अवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
समितिले अघिल्ला वर्षहरूझैँ तिब्बती शरणार्थीका लागि मानवीय सहयोगको कोष यथावत् राख्न निर्देशन दिएको छ। साथै तिब्बती समुदायभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ बनाउन आवश्यक बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा कम नहुने गरी सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। तिब्बती मुद्दामा काम गर्ने विशेष संयोजकको कार्यालयका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन २०२० अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ‘ङावाङ छोपेल फेलो कार्यक्रम’ लगायत शैक्षिक आदानप्रदानका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यी कार्यक्रमहरूले तिब्बती समुदायको क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूको अवस्थाबारे समिति सदस्यहरूले विशेष चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र चीनबीच पछिल्ला समयमा भएका सहमतिहरूले तिब्बतीहरूको आधारभूत अधिकारमा असर परेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालमा रहेका र नेपाल हुँदै आवतजावत गर्ने तिब्बतीहरूको सुरक्षामा जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
समितिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारसँग संवाद बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तसँग भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ। विशेषगरी शरणार्थीलाई जबर्जस्ती उनीहरूमाथि दमन हुने स्थानमा फर्काउन नपाइने ‘नन–रिफाउलमेन्ट’ सिद्धान्तको कडाइका साथ पालना हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका लागि अघिल्लो वर्षकै स्तरमा सहयोग निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै नेपालमा उनीहरूले पूर्ण रूपमा मौलिक अधिकार उपभोग गर्न नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरिएको छ।
उक्त प्रावधान ४७ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर बराबरको समग्र विनियोजन प्याकेजअन्तर्गत समेटिएको छ, जसले अमेरिकी विदेश नीतिलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिलाई अघि बढाउने जनाइएको छ। यस प्याकेजमा चीनको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न ‘काउन्टरिङ पीआरसी इन्फ्लुएन्स फन्ड’ का लागि ४० करोड डलर छुट्याइएको छ भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षा हित सुदृढ गर्न कम्तीमा १ अर्ब ८० करोड डलर विनियोजन गरिएको छ।
