नेपालको कानुनी सूचना प्रणाली डिजिटल बनाउन २७ करोड अनुदान, कोइका र मन्त्रालयबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बीच ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना’ परियोजनाका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ ।
कोरिया गणतन्त्र सरकारको १.८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले सन् २०२७ सम्ममा नेपालको कानुनी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) मा कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङ र कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस परियोजनाअन्तर्गत देशभरका विद्यमान कानुन, नियमावली तथा संशोधनलाई एकीकृत गर्दै सर्वसाधारणको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफर्म विकास गरिनेछ । त्यसका लागि केन्द्रिकृत कानुन सूचना पोर्टल, कानुनी इतिहास व्यवस्थापन गर्ने कानून सम्पादन प्रणाली तथा संस्थागत अनुगमनका लागि प्रशासकीय प्रणाली स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
कोइकाले परियोजनाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सर्भर, स्टोरेज तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी फायरवाललगायतका प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेछ । साथै, सरकारी अधिकारी, प्राविधिक जनशक्ति तथा कानुन व्यवसायीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र सर्वसाधारणका लागि सचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ ।
प्राविधिक पक्षलाई थप सुदृढ बनाउन दक्षिण कोरियाको सरकारी कानून मन्त्रालय र कोरिया कानून सूचना सेवाले समेत सहयोग गर्ने भएका छन् ।
सम्झौता कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका सचिव परेश्वर ढुंगानाले यो प्रणालीले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उल्लेख गर्दै यसले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, सहसचिव अरुणा जोशीले किवर्डका आधारमा कानुन खोज्न सकिने प्रणालीले विधायिकी तथा प्रशासनिक कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने बताइन् । कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङले यस परियोजनालाई नेपालको डिजिटल सुशासन यात्राको महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे ।
सन् १९९१ देखि नेपालमा विकास साझेदारका रूपमा सक्रिय दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा २३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ ।
